डॉ. मोहन यादव सरकार के 180 दिन, CM ने बताए सरकार के निर्णय, गिनाई उपलब्धियाँ

भोपाल (आरएनआई) सीएम डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश सरकार के 180 दिन का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान सरकार की प्रमुख उपलब्धियां और निर्णय बताए और आगामी योजनाएँ भी साझा की।

भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के संकल्प पत्र में कुल 456 शामिल थे जिनमें से 41 पूरे किए गए हैं। बचे हुए 218 संकल्प पर कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, सुशासन, महिला कल्याण, शिक्षा और गरीब कल्याण, किसान कल्याण को लेकर लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार के गठन के 6 महीने हो गए हैं। हमने 6 महीने में 3 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता थी। लोकसभा का चुनाव कराना चुनौती थी और वो विपक्ष सहित सभी संस्थाओं के आभारी हैं। सभी पक्षों ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

सिंचाई योजना, इन्वेस्टर समिट, लाड़ली बहना योजना सहित अन्य जानकारी दी
सीएम मोहन यादव ने बताया कि पार्वती, कालीसिंध, चंबल परियोजना पर राजस्थान और एमपी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना से मालवा और चंबल को लाभ मिलेगा। इसी के साथ गांधी सागर बांध के मुद्दे पर भी राजस्थान सरकार से चर्चा हो रही है। मंदसौर रतलाम नीमच जिलों में लिफ्ट सिंचाई परियोजना से लाभ मिलेगा। गेल इंडिया का निवास सीहोर जिले के आष्टा में आया है जिसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। उज्जैन में हुई इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव आए थे आगे भी यह चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से 26% GST कलेक्शन एमपी ने इस बार ज्यादा किया है। किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई योजना बंद नहीं होगी यह हमने कहा था और उस बात पर अडिग हैं। अब तक लाड़ली बहना योजना में 9 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना में भी बालिकाओ के खाते में राशि भेजी है।रसोई गैस सिलेंडर पर लाड़ली बहनों के खाते में सब्सिडी लगातार जारी है।

सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश में 55 एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं। वहीं सरकार टॉपर छात्रों के खाते में लैपटॉप के लिए 25 हजार रुपए राशि ट्रांसफर करने वाली है। कॉलेजो से कहा गया है सभी महाविद्यालय अपनी बस चलाएं। पुलिस बैंड के लिए विशेष अभियान चलाकर हर जिले में पुलिस बैंड की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की गई है। इसके परिणाम सुखद आए हैं। लोगों ने धार्मिक स्थलों से खुद आगे रहकर लाउडस्पीकर हटाए। लाइन ऑर्डर को लेकर भी सरकार सचेत रही, जहां घटना हुई वहां कार्रवाई की गई।

वहीं प्रतिमा निर्माण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब प्रतिमाएं ठोस पत्थर की बनाई जाएंगी। किसी से आर्डर पर नहीं मँगवाई जाएंगी। प्रदेश के कलाकारों के सहयोग से प्रतिमाएँ बनाई जाएँगी। प्रदेश में प्रतिमा निर्माण की दिशा में भी काम चल रहा है। उन्होंने मंत्रियों के बंगला निर्माण में पेड़ों की कटाई को लेकर कहा कि कम से कम पेड़ काटे जाने को लेकर निर्देश दिए हैं। पेड़ काटने की बजाय शिफ्टिंग करने के भी निर्देश गए हैं। इसी के साथ सीएम ने बताया। कि अगस्त से पहले मंत्रियों को ज़िलों के प्रभार दे दिए जाएँगे। 15 अगस्त से पहले मंत्रियों को ज़िले बाँट दिए जाएँगे और हर ज़िले में प्रभारी मंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियाँ गिनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को टैक्स फ्री किया गया है। स्टेट अप रैंकिंग मे एमपी को पुरस्कृत किया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र को 104% क्रियाशील करने पर एमपी को पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को देश के बेस्ट टूरिज्म बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वन में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश द्वारा देश के सर्वाधिक खनिज ब्लॉक की नीलामी कर प्रथम स्थान हासिल किया।

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