ग्वालियर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, 50 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई

ग्वालियर (आरएनआई) ग्वालियर जिले में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये विशेष मुहिम चलाई जा रही है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले के सभी एसडीएम व तहसीलदारों को सरकारी जमीन को सुरक्षित करने के लिये प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में शनिवार को जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है।
एसडीएम मुरार अशोक चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस की संयुक्त टीम ने मशीनों से कच्चे-पक्के मकान इत्यादि अतिक्रमण ध्वस्त कराकर ग्वालियर शहर के दीनारपुर क्षेत्र में स्थित लगभग 5.395 हैक्टेयर बेशकीमती सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। इस जमीन का बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।
एसडीएम मुरार श्री चौहान ने बताया कि दीनारपुर क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए आवंटित की गई शासकीय जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कराने की शिकायत सामने आई थी। जाँच में शिकायत सही पाई जाने पर शनिवार को राजस्व विभाग की टीम, नगर निगम का मदाखलत दस्ता एवं पुलिस बल मशीनों के साथ मौके पर पहुँचा। उन्होंने बताया कि दीनारपुर के सर्वे क्रमांक-383, 386 व 387 की कुल 5.395 हैक्टेयर सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लोगों के पक्के एवं अर्द्ध पक्के मकान इत्यादि बनवा दिए थे।
संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई कर दीनारपुर स्थित इस सरकारी जमीन से लगभग 70-80 अतिक्रमण ध्वस्त कर सरकारी जमीन को सुरक्षित किया गया है। दीनारपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिये गई टीम में नगर पुलिस अधीक्षक मुरार राजीव जंगले, तहसीलदार दीपेश धाकड़, नायब तहसीलदार मस्तराम गुर्जर, नगर निरीक्षक मदन मोहन मालवीय व राजकुमार शर्मा सहित राजस्व विभाग, नगर निगम के मदाखलत दस्ता व उसके अधिकारी एवं पुलिस जवान शामिल थे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी राजस्व अनुविभागों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की जुर्रत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। जिले में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मुहिम अभियान बतौर जारी रहेगी। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र की सरकारी जमीन पर कड़ी निगरानी रखें और अतिक्रमण को सख्ती से रोकें।

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