UPI फ्रॉड पर ग्राहकों को मिलेगी राहत, ब्याज दरें यथावत, महंगाई पर नियंत्रण का भरोसा

नई दिल्ली (आरएनआई) डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच यूपीआई लेनदेन में धोखाधड़ी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि यूपीआई फ्रॉड की स्थिति में ग्राहकों को 25 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। आरबीआई के इस फैसले को आम उपभोक्ताओं के हित में एक अहम कदम माना जा रहा है।

मौद्रिक नीति को लेकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर ही बरकरार रखी गई है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि पहले ही पिछले एक वर्ष में 125 बेसिस प्वाइंट की कटौती की जा चुकी है, जिसका उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण और बाजार में नकदी संतुलन बनाए रखना था। आरबीआई के अनुसार, फिलहाल बाजार में करीब दो लाख करोड़ रुपये की तरलता मौजूद है।

महंगाई को लेकर भी आरबीआई ने राहत भरा अनुमान जताया है। नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में महंगाई दर करीब 4 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इससे संकेत मिलता है कि महंगाई नियंत्रण में बनी रह सकती है।

आरबीआई ने एमएसएमई सेक्टर और किसानों को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी कर्ज लेना आसान बनाने और कर्ज सीमा बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमियों को राहत मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। यह कदम केंद्र सरकार के 2026-27 के बजट में निवेश और रोजगार बढ़ाने की नीति के अनुरूप है।

किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को और प्रभावी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। आरबीआई का उद्देश्य है कि सस्ता और आसान कर्ज ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे। इसके लिए नियमों में बदलाव के साथ एक नया पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताया है। वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पहले के अनुमान से थोड़ा अधिक है। इसके साथ ही सीमित दायरे में काम करने वाली कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा मिलने की संभावना है।