8वीं पास के लिए सुनहरा मौका: 50 लाख तक लोन, 35% माफ, सरकार ने दी 300 करोड़ की सब्सिडी

नई दिल्ली (आरएनआई)  केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से आप न खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले बन सकेंगे। इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार देशभर में 300 करोड़ की सब्सिडी दे चुकी है।

मतलब लोगों ने जो लोन लिए, उसमें से 300 करोड़ रुपये सरकार की ओर से माफ कर दिए गए। हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की। इस योजना के तहत 50 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसमें 35% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। यानी आपको सिर्फ 65 फीसदी पैसा ही चुकाना होगा। यह योजना क्या है, इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, आप 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' पर क्लिक करके जान सकते हैं।

इस योजना की फंडिंग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की ओर से की जाती है। आयोग ने गुरुवार को इस योजना की सफलता के बारे में जानकारी बताई। KVIC के मुताबिक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में 8,794 लाभार्थियों को 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत चलने वाली इस योजना के तहत 884 करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए जा चुके हैं। KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार के मुताबिक खादी एवं ग्रामोद्योग अब सिर्फ उत्पाद नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। इस योजना ने न सिर्फ लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है बल्कि इससे स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

इस योजना के तहत देश के सभी 6 जोन में लोन मुहैया कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट शुरू करने के मामले में दक्षिण जोन सबसे आगे साबित हो रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा पैसा यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ वाले सेंट्रल जोन में हुआ है।

जोन    राज्य    प्रोजेक्ट    आवंटित राशि
दक्षिण    आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी    2445    80.26 करोड़
सेंट्रल    यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड    2366    91.13 करोड़
ईस्ट-नार्थ ईस्ट    बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबारअसम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा    2167    62.68 करोड़
उत्तर    हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान    1320    41.80 करोड़
पश्चिम    गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा    496    24.12 करोड़

इस योजना की शुरुआत साल 2008 में हुई थी, तभी से यह स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभा रही है। साल 2024-25 तक इस योजना के तहत 10,18,185 माइक्रो इंटरप्राइजेज स्थापित हो चुके हैं। सरकार की ओर से 73,348.39 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया जा चुका है। जबकि 27,166.07 करोड़ की सब्सिडी लाभार्थियों को दी जा चुकी है। अब तक देशभर में 90 लाख से ज्यादा इसके माध्यम से रोजगार हासिल कर चुके हैं।

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