फास्टैग पर अब नया नियम KYV लागू: लोगों की बढ़ी परेशानी, सरकार बोली— “प्रक्रिया होगी आसान”
नई दिल्ली (आरएनआई) — केंद्र सरकार ने फास्टैग सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए KYV (Know Your Vehicle) यानी अपने वाहन को जानें प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है।
हालांकि सरकार का उद्देश्य सिस्टम को “साफ और सुरक्षित” बनाना है, लेकिन आम जनता के लिए यह एक नया सिरदर्द साबित हो रहा है।
क्या है KYV प्रक्रिया?
1 नवंबर 2024 से सभी फास्टैग उपयोगकर्ताओं को KYV कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें वाहन मालिक को अपनी गाड़ी की फोटो और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) अपलोड करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फास्टैग सही वाहन से जुड़ा है।
यह पहल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने NPCI के सहयोग से शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक, कई बार ट्रक ड्राइवर कारों के फास्टैग का उपयोग कर कम टोल टैक्स देने जैसी गड़बड़ियां कर रहे थे। KYV से ऐसे दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकेगी।
कैसे करें KYV?
वाहन का सामने से फोटो, जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग दिखे।
एक साइड फोटो, जिसमें पहिए (एक्सल) स्पष्ट हों।
साथ में RC की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
इसके बाद बैंक या फास्टैग जारी करने वाली संस्था इन डिटेल्स को VAHAN डेटाबेस से वेरिफाई करेगी।
अगर KYV नहीं किया गया, तो फास्टैग डिएक्टिवेट हो जाएगा। यह प्रक्रिया हर तीन साल में दोबारा करनी होगी। “वन व्हीकल, वन टैग” नियम लागू
सरकार ने कहा कि कई लोग फास्टैग को गाड़ी पर लगाने की बजाय पर्स या जेब में रखते हैं, जिससे गलत इस्तेमाल की संभावना रहती है। अब “वन व्हीकल, वन टैग” नीति के तहत हर फास्टैग सिर्फ एक वाहन से ही जुड़ा रहेगा।
सोशल मीडिया पर नाराजगी
जैसे ही नियम लागू हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी सामने आई।
एक्स यूजर जॉर्ज मैथ्यू ने लिखा — “KYC के बाद अब KYV! लोगों के पास पहले ही कम पेपरवर्क था, अब गाड़ी और फास्टैग की फोटो अपलोड करने के लिए बैंक वेबसाइटों की जटिल प्रक्रिया झेलनी पड़ रही है।”
शरद मदान ने शिकायत की — “ICICI फास्टैग पर KYV की कोशिश कर रहा हूं, 10 दिन पहले फोटो अपलोड कीं लेकिन कोई जवाब नहीं।”
वहीं मोनिका हालन ने तंज किया — “अब हमारे पास अपने वाहनों के बारे में जानने का एक अविश्वसनीय मौका है। क्या आपने अपना KYV कराया? अगर नहीं, तो सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी।”
सरकार का कदम पीछे, बोले अधिकारी — प्रक्रिया आसान की जाएगी
जनता की बढ़ती शिकायतों के बाद, सरकार ने बैंकों से कहा है कि ग्राहक को सूचना दिए बिना उनका फास्टैग डिएक्टिवेट न करें। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने माना कि प्रक्रिया जटिल है, इसे सरल बनाना जरूरी है।
अब सरकार इस दिशा में विचार कर रही है कि सभी बैंकों के लिए एक समान KYV पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए, ताकि उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिल सके।
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