सरकारी विद्यालय बंद करने का विरोध, 8 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया

मथुरा (आरएनआई) भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन के अंतर्गत जनपद मथुरा में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया उक्त कार्यक्रम को बहुजन मुक्ति पार्टी मथुरा का जाहिर समर्थन रहा। जिसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कम नामांकन वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय का कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।

भारत मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय न केवल बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन है, बल्कि ग्रामीण, वंचित एवं पिछड़े वर्गों के हजारों छात्रों को शिक्षा से वंचित कर देगा। यह शिक्षा के निजीकरण की दिशा में एक खतरनाक कदम है जिससे सामाजिक असमानता और अधिक गहराएगी।

ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act 2009) की धारा 6 के अनुसार सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक मोहल्ले और बस्ती में स्कूल संचालित करे, न कि छात्रों की संख्या के आधार पर उन्हें बंद करे।

ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें 
1. कम नामांकन वाले सभी विद्यालयों को बंद करने के निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
2. शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाई जाए तथा सरकारी विद्यालयों को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
3. विशेषकर शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, पिछड़े वर्ग एवं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए।
4. बार-बार विद्यालयों को बंद करने और शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
5. गाँव और बस्तियों के बच्चों के लिए सुगम, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
6. शिक्षा के क्षेत्र में निजी हितों को बढ़ावा देने की बजाय सरकार स्वयं जिम्मेदारी ले।
7. स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर नीतिगत निर्णय लिए जाएं।
भारत मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह जनविरोधी निर्णय वापस नहीं लिया, तो भारत मुक्ति मोर्चा व्यापक जन आंदोलन चलाने पर बाध्य होगा।
इस मौके पर क्षेत्रपाल सिंह निषाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष मैराज अली, चौधरी इसराइल मलिक, जितेंद्र निषाद, आमिर कुरैशी, तोहिद अहमद, यादराम, आदि लोग मौजूद रहे ।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X