यूपी में कफ सिरप निर्माण पर शिकंजा: केंद्रीय टीमें सक्रिय, कई फर्मों में खामियां, उत्पादन रोका गया

Oct 14, 2025 - 11:03
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यूपी में कफ सिरप निर्माण पर शिकंजा: केंद्रीय टीमें सक्रिय, कई फर्मों में खामियां, उत्पादन रोका गया

लखनऊ (आरएनआई) राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में भी हड़कंप मचा हुआ है। राज्य में कफ सिरप बनाने वाली कई कंपनियों में मानकों की अनदेखी सामने आई है। स्थिति को गंभीर मानते हुए एफएसडीए की केंद्रीय टीम उत्तर प्रदेश में जांच के लिए पहुंच चुकी है और कई जिलों में सैंपल लिए जा रहे हैं।

हापुड़ में छापेमारी, पांच नमूने लिए गए
केंद्रीय जांच दल ने सोमवार को हापुड़ स्थित एक सिरप निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। टीम ने मौके से पांच नमूने एकत्र किए। आयुक्त और उप आयुक्त स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में बनी यह टीम, स्थानीय औषधि निरीक्षकों के साथ अन्य जिलों में भी रैंडम जांच करेगी।

780 से अधिक सैंपल लैब भेजे गए

राज्य में कुल 37 दवा निर्माण कंपनियों में से 17 कफ सिरप बना रही हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इन कंपनियों से अब तक करीब 780 नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे हैं। तैयार सिरप के साथ कच्चे माल का भी परीक्षण कराया जा रहा है।

खामियां उजागर: दस्तावेज और उपकरण तक नहीं

जांच रिपोर्टों में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं—

स्वच्छता मानकों की अनदेखी

अनिवार्य उपकरणों का अभाव

आवश्यक लाइसेंस और दस्तावेज अधूरे

नियम उल्लंघन के चलते लखनऊ, मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर की एक-एक यूनिट में उत्पादन रोक दिया गया है। अन्य कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है।

कोडिन सिरप की अवैध तस्करी का खुलासा

लखनऊ में पकड़ गए कोडिन आधारित सिरप के नेटवर्क की जांच में यह सामने आया कि इसका उपयोग नशे के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा था।

कई मेडिकल स्टोरों से दस्तावेज जब्त

कारोबार का नेटवर्क नेपाल और बांग्लादेश तक फैला

रायबरेली और सीतापुर में 2600 शीशियां बरामद

सोमवार को बहराइच और सुल्तानपुर में भी कोडिनयुक्त सिरप जब्त
दोनों जिलों में संबंधित मेडिकल स्टोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

अगला कदम: रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई

कफ सिरप और कच्चे माल की लैब जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय टीम मेडिकल स्टोरों से भी सिरप के नमूने ले रही है।

प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता, लाइसेंसिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर शासन अब सख्त मोड में आ चुका है।

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