धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: उत्तराखंड में लागू होगी ‘देवभूमि परिवार योजना’, 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
देहरादून (आरएनआई)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में देवभूमि परिवार योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे प्रत्येक परिवार की एक विशिष्ट आईडी बनाई जाएगी, जिससे राज्य में पारिवारिक डाटा प्रबंधन और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जा सकेगा।
बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें प्रमुख रूप से उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय शामिल है। यह समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इसके अलावा, अब उपनल के माध्यम से विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं, आपदा में मृतक आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, पक्का मकान ध्वस्त होने पर अब पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि दैनिक वेतनभोगी, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया के लिए एक अलग मंत्रिमंडलीय समिति गठित की जाएगी, जो इस संबंध में कट-ऑफ डेट तय करने की जिम्मेदारी निभाएगी।
इन सभी निर्णयों को प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सुधार और जनहित के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार योजना राज्य के हर परिवार को शासन की योजनाओं से जोड़ने का एक बड़ा कदम साबित होगी।
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