गिग श्रमिकों के लिए कर्नाटक सरकार के अध्यादेश की राहुल गांधी ने की सराहना, कहा- यह ऐतिहासिक कदम
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश में गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना और एक कल्याण कोष के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह अध्यादेश गिग श्रमिकों को अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देता है।
नई दिल्ली (आरएनआई) कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार की ओर से गिग श्रमिकों के लिए लाए गए अध्यादेश की सराहना की। राहुल गांधी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसे कांग्रेस हर राज्य में लेकर जाएगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश में गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना और एक कल्याण कोष के निर्माण का प्रस्ताव रखा है।
राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रेटिंग नहीं, हक चाहिए। इंसान हैं हम, गुलाम नहीं'। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स के ये शक्तिशाली शब्द मेरे साथ रहे। कर्नाटक में हमारी कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो गिग श्रमिकों को अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देता है। ये श्रमिक हमारे लिए भोजन लाते हैं, आवश्यक वस्तुएं पहुंचाते हैं और गर्मी, सर्दी और बारिश में हमारे लिए सुरक्षित रूप से वाहन चलाते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि अक्सर उन्हें बिना किसी कारण बताए उनके एप से ब्लॉक कर दिया जाता है। बीमार होने पर छुट्टी देने से मना कर दिया जाता है और अस्पष्ट एल्गोरिदम के अनुसार भुगतान किया जाता है। हम इसे बदल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक का नया अध्यादेश सामाजिक सुरक्षा, निष्पक्ष अनुबंध, एल्गोरिदमिक वेतन में पारदर्शिता और मनमाने ढंग से रोक लगाने की समाप्ति सुनिश्चित करता है। इसी तरह तकनीक को लोगों की सेवा करनी चाहिए। नवाचार और न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। राजस्थान ने रास्ता दिखाया है। कर्नाटक ने काम किया है। तेलंगाना अगला नंबर है।
राहुल गांधी के मुताबिक गिग और प्लेटफॉर्म कार्य नए अवसर पैदा कर रहे हैं। कार्य संबंधों को नया आकार दे रहे हैं। साथ ही श्रमिकों के अधिकार इस नई व्यवस्था के केंद्र में होने चाहिए। यह हमारा विजन है और हम इसे हर राज्य और देश तक ले जाएंगे।
कर्नाटक में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स वेलफ़ेयर बोर्ड में 15 सदस्य होंगे। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में इसमें चार गिग वर्कर्स, गिग एग्रीगेटर्स के चार प्रतिनिधि और इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सिविल सोसाइटी के दो प्रतिनिधि होंगे। इन सभी को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
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