ऑस्ट्रेलिया में अडानी को बड़ा झटका, पर्यावरणविद बेन पैनिंग्स ने जीती साढ़े पाँच साल लंबी कानूनी लड़ाई

ऑस्ट्रेलिया (आरएनआई) ऑस्ट्रेलिया की कारमाइकल कोयला खदान परियोजना एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पर्यावरणविद बेन पैनिंग्स ने साढ़े पाँच साल चली लंबी कानूनी लड़ाई में बड़ी जीत हासिल की है, जिसने अडानी समूह (Bravus) के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मुकदमा न सिर्फ पर्यावरण से जुड़े चिंताओं का प्रतीक रहा, बल्कि कॉरपोरेट दबाव, कानूनी दुरुपयोग और नागरिक अधिकारों पर भी महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है।

पैनिंग्स लंबे समय से कारमाइकल खदान का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप है कि अडानी ने उन्हें चुप कराने के लिए पाँच अलग-अलग मुकदमे दायर किए। उन्होंने यह भी बताया कि उनके बच्चों का स्कूल से पीछा कराया गया और उनके घर पर दो बार छापे की कोशिश हुई। अदालत ने इन प्रयासों को अत्यधिक और अनुचित माना और कंपनी को रोकने के निर्देश दिए। पैनिंग्स ने कहा कि इस कानूनी लड़ाई का उन पर गहरा व्यक्तिगत असर पड़ा—वे लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुँच गए और उनके परिवार ने दो गंभीर त्रासदियाँ झेली, इसके बावजूद वे पीछे नहीं हटे।

अडानी ने उन पर लगभग 10 मिलियन डॉलर की कानूनी मार डालने की कोशिश की, जिसे विशेषज्ञ SLAPP केस—यानी जनता के विरोध को दबाने वाली रणनीति—का बड़ा उदाहरण मानते हैं। अंततः कंपनी को अपने दावे पीछे लेने पड़े और आर्थिक मुआवज़े की मांग भी वापस लेनी पड़ी। इस घटनाक्रम को अडानी समूह की कानूनी रणनीति की एक बड़ी विफलता के रूप में देखा जा रहा है।

इस जीत का प्रभाव अब कारमाइकल खदान परियोजना पर भी दिखने लगा है, जिस पर दोबारा सवाल उठने लगे हैं। पैनिंग्स की लड़ाई ने कंपनी के तौर-तरीकों पर ऑस्ट्रेलिया में गहरी चोट पहुँचाई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अडानी की छवि प्रभावित हुई है। यह वही परियोजना है जिसे लेकर भारतीय राजनीतिक गलियारों में भी कई बार सरकारी हस्तक्षेप और लॉबिंग के आरोप उठते रहे हैं।

इस मुकदमे ने यह दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में कानून का महत्व कितना बड़ा है और कॉरपोरेट दबाव की सीमा कहाँ खत्म होती है। पैनिंग्स की जीत पर्यावरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनहित की लड़ाई को मजबूत करने वाली मानी जा रही है।

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