13 सूत्रीय मांगों पर DPRO सेवा संघ के अध्यक्ष रविशंकर द्विवेदी के नेतृत्व में प्रमुख सचिव महोदय पंचायतीराज से वार्ता

लखनऊ (आरएनआई) जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा संघ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष रवि शंकर द्विवेदी के नेतृत्व में आज लखनऊ में प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री अनिल कुमार जी से शिष्टाचार भेंट किया। इसके पश्चात विभाग से जुड़ी विभिन्न ज्वलंत मुद्दों एवं मांगों पर सकारात्मक वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल में संगठन मंत्री श्रीकांत यादव, कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिंह एवं ऑडिटर सुश्री श्रेया उपाध्याय प्रमुख रूप से शामिल रहे। 

इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री अमित कुमार सिंह तथा संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह की उपस्थिति ने बैठक को और अधिक सार्थक एवं परिणामोन्मुख बनाया।

इस बैठक में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और तकनीकी संवर्ग से संबंधित विषयों को मजबूती से प्रस्तुत किया।

बैठक के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी सेवा संघ द्वारा 13 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं, कार्यभार, संसाधन की उपलब्धता, और प्रशासनिक संरचना को लेकर ठोस सुझाव दिए गए। संघ ने प्रमुख सचिव को अवगत कराया कि जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों पर,  विशेष रूप से शासन की प्राथमिकता वाले मिशन मोड कार्यक्रमों – जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्लास्टिक मुक्त भारत, पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान आदि – के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को अतिरिक्त उत्तरदायित्व निभाने पड़ रहे हैं। अतः विभाग में पदों की स्वीकृति और तैनाती की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है। इससे न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति व गुणवत्ता लाई जा सकेगी।l, अपितु विभागीय अधिकारी भी और अधिक सकारात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य को संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए संघ ने मांग की कि अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पंचायती राज के अन्य संघटकों के लिए नियमित, तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि बदलते समय के अनुरूप उनकी दक्षता और क्षमता का विकास हो सके।
वित्त एवं लेखा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हुए संघ ने यह भी सुझाव दिया कि जिलों में लेखा अनुभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी जैसे पदों के संदर्भ में विचार किया जाए। जिससे न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों को सही वित्तीय नियमों की जानकारी हो सकेगी बल्कि ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी और सटीक तरीके से प्रस्तरों आदि का निष्पादन हो सकेगा।

प्रोन्नति एवं स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। संघ ने यह मांग रखी कि स्थानांतरण एवं प्रोन्नति की एक स्पष्ट, निष्पक्ष और समयबद्ध नीति भी बनी रहे ताकि अधिकारियों में कार्य के प्रति भरोसा, आत्मविश्वास और संतुलन बना रहे। 

प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और बिंदुओं पर विस्तार में चर्चा किया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि मांगों पर त्वरित विभागीय विचार-विमर्श कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के अधिकारियों की कठिनाइयों और योगदान को भलीभांति समझता है, और शासन की मंशा भी यही है कि पंचायत राज प्रणाली को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं जवाबदेह बनाया जाए।

बैठक के अंत में संघ के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर द्विवेदी ने प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, निदेशक पंचायती राज एवं संयुक्त निदेशक एस एन सिंह एवं सचिवालय के अन्य अधिकारियों का आभार प्रकट किया कि उन्होंने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारी बातों को गंभीरता से सुना और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संवाद स्थापित किया। संघ ने यह भी विश्वास दिलाया कि प्रदेश के समस्त जिला पंचायत राज अधिकारीगण शासन की सभी योजनाओं को जनपद स्तर पर पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं समर्पण के साथ लागू करते रहेंगे।

यह संवाद निश्चित ही पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक सार्थक पहल है, जो शासन-प्रशासन के मध्य सहयोग, संवाद और साझा उत्तरदायित्व की भावना को और अधिक सशक्त करेगा।