जिलाधिकारी ने की एकीकृत बागवानी विकास मिशन की समीक्षा बैठक

हरदोई (आरएनआई) आज कलेक्टेट कक्ष मे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं अनुसूचित जाति जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर) योजनान्तर्गत प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं पंजीकृत कृषकों में से पात्र कृषकों के स्वीकृत/अनुमोदनार्थ (डी.एम.सी.) के गठन हेतु बैठक का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुये उद्यान विभाग से सम्बन्धित योजना की जानकारी ली। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशनएवं अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास (राज्य सेक्टर) योजनान्तर्गत प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों से समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। जिसमें नवीन उद्यान रोपण कार्यक्रम अन्तर्गत आम प्रथम वर्ष 4.00 हे०, अमरूद प्रथम वर्ष 4.00 हे०, ड्रैगन फुट- 1.00 हे०, स्ट्राबेरी 3.00 हे०, केला प्रथम वर्ष 40.00 हे०, पपीता 3.00 हे०, बेल 2.00 हे०, करौंदा 5.00 हे०, आवला 3.00 हे० एवं सिंघाडा- 2.00 हे० का लक्ष्य प्राप्त है। इसके अतिरिक्त फूलों की खेती हेतु ग्लेडियोलस/रजनीगंधा/जरवेरा में 3.00 हे०. शाकभाजी क्षेत्र विस्तार में 100.00 हे०. मसाला फसलों में 12.00 हे0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैविक खेती में 40.00 हे०, घेराबन्दी में 5000 वर्गमीटर, सब्जियों में मचान हेतु 4.00 है०, बागवानी में मशीनीकरण कार्यक्रम में ट्रैक्टर (2ड्ब्ल्यूडी)-1. मौनपालन में 4 संख्या में आदि कार्यक्रमों में लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास (राज्य सेक्टर) योजनान्तर्गत कद्दूवर्गीय सब्जियों में 7.00 हे०, टमाटर- 10.00 हे०, मसाला मिर्च- 8.00 हे० आई.पी.एम.- 5.00 हे०, संकर शिमला मिर्च 2.00 हे०, प्याज में 3.00, गेंदा की खेती 3.00 हे० एवं मौनवंश-25 कार्यक्रमों में लक्ष्य मिले हैं। जिला उद्यान अधिकारी, द्वारा अवगत कारया गया कि उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किसानों के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए पंजीकरण की कार्यवाही विभाग द्वारा पूर्ण करायी जा रही है। वर्तमान में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में 424 एवं राज्य सेक्टर योजना में 24 किसानों द्वारा पंजीकरण करा लिया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा उपरोक्त पंजीकृत कृषकों में से पात्रता के आधार पर चयनित किसानों को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर चयन करते हुए नियमानुसार कैश/काइण्ड डी.बी.टी. के माध्यम से यथास्थिति के अनुरूप अनुदान प्रदान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। जिलाधिकारी/अध्यक्ष (डी.एम.सी.) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में पंजीकरण कराने वाले किसानों में से पात्रता की निर्धारित शर्तों के अनुपालन में चयन करते हुए लक्ष्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बताया गया किसानों को उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये विभागीय डी.बी.टी. पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण उपरान्त एक सप्ताह के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेख यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं खसरा/खतौनी तथा एक फोटोग्राफ के साथ आवेदन फार्म एवं शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जिसके क्रम में प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर चयन करते हुए लाभान्वित किया जायेगा।

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