उपभोक्ता परिषद का बड़ा खुलासा: यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर गरीबों से ₹6016 वसूली, दीपावली से पहले हजारों लोग कनेक्शन से वंचित

लखनऊ (आरएनआई)। उत्तर प्रदेश में आरडीएसएस (Revamped Distribution Sector Scheme) योजना के तहत फ्री स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के निर्देश के बावजूद, नए बिजली कनेक्शन पर अनिवार्य मीटर शुल्क ₹6016 वसूलने का मामला उजागर हुआ है। उपभोक्ता परिषद ने इसे गरीबों के खिलाफ आर्थिक शोषण बताया है।

यूपी में स्थिति गंभीर
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मीटर बदलने का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, लेकिन यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने 10 सितंबर 2025 से नए कनेक्शन केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर देने का आदेश जारी कर दिया।

मीटर का भारी शुल्क
स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत: ₹6016
पूर्व में स्वीकृत सिंगल फेस मीटर की दर: ₹872

यह अंतर सीधे गरीब उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ डालता है। परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

झटपट पोर्टल के आंकड़े
10 सितंबर 2025 से 6 अक्टूबर 2025 तक:
कुल आवेदन: 1,74,878
कनेक्शन जारी हुए: 56,251
विचाराधीन: 34,737
पैसा जमा किया लेकिन कनेक्शन नहीं मिला: 23,192

आवेदन रिजेक्ट: 6,251
पैसा जमा नहीं कर पाए: 37,043 (लगभग 29,000 गरीब उपभोक्ता केवल 1 किलोवाट कनेक्शन के इच्छुक)

अंतर यह दर्शाता है कि बढ़ी हुई मीटर लागत के कारण गरीब उपभोक्ता कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं।

प्रभावित उपभोक्ता
मालती देवी, तेज बहादुर, इंद्रावती देवी – वाराणसी
धर्मशिला – मऊ घोसी
सलीमुद्दीन – संभल
कौशल यादव – लखनऊ
तुलसी प्रसाद वर्मा – गाजियाबाद

इन सभी ने 1 किलोवाट कनेक्शन के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन ₹6016 मीटर शुल्क अदा न कर पाने के कारण कनेक्शन से वंचित हैं।

उपभोक्ता परिषद की मांगें
स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर ₹6016 की वसूली तुरंत रोकी जाए।

बिना विद्युत नियामक आयोग की अनुमति लागू की गई इस व्यवस्था पर आयोग तुरंत संज्ञान ले।

आरडीएसएस योजना के तहत मीटरिंग का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, इसलिए उपभोक्ताओं से वसूली अवैध है।

जिन उपभोक्ताओं ने आवेदन किया है, उनका कनेक्शन तुरंत आयोग द्वारा अनुमोदित मीटर मूल्य पर चालू किया जाए।

उपभोक्ता परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर इस गरीब विरोधी नीति पर तत्काल हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो दीपावली पर हजारों उपभोक्ता बिजली से वंचित रहेंगे और सरकार की छवि प्रभावित होगी।

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