राहुल-प्रियंका का चुनाव आयोग पर हमला, राज्यसभा-लोकसभा की कार्यवाही शुरू

नई दिल्ली (आरएनआई) लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की प्रणाली को लागू करने के लिए दो विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति को मंगलवार को शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक का नया विस्तार दिया गया। संसद की संयुक्त समिति (जेसीपी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। पैनल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है। विधेयक का उद्देश्य संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के आम चुनावों को लोक सभा के आम चुनावों के साथ कराना है, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सरकार की नीति का एक अभिन्न अंग है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक वोट संविधान की नींव है। एक व्यक्ति, एक वोट को लागू करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। कई सीटें हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। चुनाव आयोग यह जानता है और हम भी जानते हैं। पहले कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम इसे करते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं। 

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैसे सभी फर्जी वोट, फर्जी नाम और पते के साथ जोड़े गए हैं। सब कुछ फर्जी है।

विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 31 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। मामले में कमेटी का एलान भी कर दिया गया। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जसटिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्ताव और वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य शामिल हैं।

भाजपा सांसदों को एक कार्यशाला के लिए 6 से 9 सितंबर तक दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है, जहां सांसद संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वर्तमान मुद्दों और पार्टी की रणनीति प्रस्तुत की जाएगी।

कांग्रेस ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 को लोकसभा में जबरन पारित कराने के लिए सरकार की आलोचना की। पार्टी ने दावा किया कि इस विधेयक से खेल प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण होगा। कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सबसे ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त होगा, न कि आरटीआई जैसे देश के किसी भी कानून के अधीन। बिहार में मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक भी लोकसभा में पारित हो गया था। हंगामे के बीच विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था।

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