बजट 2026–27 के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एलान: दिल्ली–वाराणसी समेत 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, बनारस–पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं

नई दिल्ली/नोएडा (आरएनआई)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026–27 में देश के परिवहन ढांचे को नई रफ्तार देने वाले कई बड़े ऐलान किए। पर्यावरण के अनुकूल और तेज यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। इनमें मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी कॉरिडोर शामिल हैं। सरकार का मानना है कि ये कॉरिडोर प्रमुख शहरों के बीच “ग्रोथ कनेक्टर” का काम करेंगे और औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को नई गति देंगे।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती का उल्लेख करते हुए की और कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने पिछले वर्षों में स्थिर आर्थिक प्रगति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में दूरगामी सुधार, आत्मनिर्भरता पर जोर, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने जैसे कदमों से देश ने लगभग सात प्रतिशत की विकास दर हासिल की है।

रेल परियोजनाओं के साथ-साथ जल परिवहन क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाने की घोषणा की गई। अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे अंतर्देशीय जल परिवहन को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा समुद्री विमान (सीप्लेन) सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए “भारत विस्तार एआई एग्री टूल” लाने की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य किसानों को बेहतर सलाह और उत्पादकता में सुधार देना है। सामाजिक बुनियादी ढांचे के तहत हर जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी बजट में महत्वपूर्ण पहल की गई है। केंद्र सरकार ने देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के विकास की योजना में हस्तिनापुर को शामिल किया है। यहां उत्खनन स्थलों को आम जनता के लिए खोला जाएगा और इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे यह ऐतिहासिक नगर एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सके।

कुल मिलाकर, बजट 2026–27 में घोषित ये परियोजनाएं परिवहन, पर्यटन, कृषि और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने वाली मानी जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए आर्थिक गतिविधियों को गति देना और विकास के लाभ को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना है।

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