‘निजी क्षेत्र के सहयोग से बनेगा समृद्ध और शांतिपूर्ण नेपाल’, आम चुनाव से पहले पीएम सुशीला कार्की का संदेश

Nov 9, 2025 - 09:53
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‘निजी क्षेत्र के सहयोग से बनेगा समृद्ध और शांतिपूर्ण नेपाल’, आम चुनाव से पहले पीएम सुशीला कार्की का संदेश

काठमांडू (आरएनआई) नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले देश की आर्थिक दिशा और विकास के रोडमैप पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और स्थिर नेपाल का निर्माण केवल निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से ही संभव है।

फेडरेशन ऑफ नेपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FNCCI) द्वारा आयोजित ‘नेशनल इकोनॉमिक डायलॉग-2’ में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि सुशासन (गुड गवर्नेंस) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की कुंजी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को साझेदार के रूप में देखती है, न कि प्रतिद्वंद्वी के रूप में।

प्रधानमंत्री ने कहा, “नेपाल अब 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनावों की तैयारी में जुटा है। यह चुनाव देश को एक टिकाऊ लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में ले जाएगा। हमारी प्राथमिकता एक ऐसा शासन तंत्र बनाना है, जो पारदर्शी, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से मजबूत हो।”

कार्यक्रम में वित्त मंत्री रमेश्वर खनाल ने भी निजी क्षेत्र की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार निजी उद्योगों को राहत देने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल के युवाओं के आंदोलनों के कारण निजी कंपनियों को करीब 88 अरब नेपाली रुपए का नुकसान हुआ है।

वहीं गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने बताया कि सरकार उद्योगों और व्यवसायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बना रही है। उन्होंने जानकारी दी कि हिंसक घटनाओं में शामिल 380 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 150 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार उद्योगों के विकास में बाधा बन रहे कानूनों में संशोधन करने जा रही है ताकि व्यापारिक माहौल को अधिक अनुकूल बनाया जा सके।

एफएनसीसीआई के अध्यक्ष चंद्र ढकाल ने सरकार से आग्रह किया कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे व्यवसाय और उद्योग बिना किसी रुकावट के चल सकें। उन्होंने कहा कि कानूनों को व्यवसाय-हितैषी बनाना और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

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