दिल्ली के चार कोर्ट और दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से हड़कंप; डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता पहुंचे मौके पर
नई दिल्ली (आरएनआई)। राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह अदालतों और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ई-मेल से हड़कंप मच गया। साकेत, रोहिणी, द्वारका और पटियाला हाउस कोर्ट के साथ दिल्ली के दो सीआरपीएफ स्कूलों को भी धमकी भरे ई-मेल भेजे गए, जिसके बाद सभी स्थानों पर तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं और अदालत परिसरों को खाली करा गहन जांच की गई।
अदालती परिसरों में धमकी मिलने के तुरंत बाद सभी न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों और आगंतुकों को बाहर निकाल दिया गया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और सुरक्षा बलों ने एक-एक कमरे, पार्किंग और खुले क्षेत्रों की बारीकी से तलाशी ली। पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आरोपी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की पेशी से पहले सुरक्षा जांच और भी कड़ी कर दी गई थी।
साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि सुरक्षा कारणों से न्यायालयीन कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था और सदस्यों से शांति बनाए रखने तथा अफरा-तफरी से बचने का अनुरोध किया गया। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद दोपहर के बाद कार्यवाही फिर से शुरू होने की संभावना जताई गई।
नई दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नवनीत पंवार ने कहा कि अदालतों को भेजी गई धमकी का ई-मेल गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों लाल किला विस्फोट मामले में आरोपियों की पेशी के कारण सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी की गई थी। अदालतों में सभी एजेंसियां सतर्क हैं और तलाशी अभियान पूरा होने के बाद कामकाज यथावत जारी रहेगा।
इधर, सुबह करीब 9 बजे दिल्ली के प्रशांत विहार और द्वारका स्थित दो सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम धमाके की धमकी भरा ई-मेल मिला। दोनों स्कूलों को त्वरित रूप से खाली कराया गया और अग्निशमन सेवा व स्थानीय पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। जांच के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह धमकी पूरी तरह झूठी थी और किसी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
गौरतलब है कि इससे पहले भी दिल्ली की अदालतों को कई बार धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसी प्रकार के ई-मेल के बाद कार्यवाही रोकनी पड़ी थी। लगातार मिल रही धमकियों ने राजधानी में न्यायिक परिसरों और स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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