ट्रंप के मुकदमे की धमकी के बीच BBC के समर्थन में उतरी ब्रिटेन सरकार, चैनल ने मांगी माफी
लंदन (आरएनआई)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मुकदमे की धमकी और पक्षपात के आरोप लगाने के बाद ब्रिटेन की सरकार BBC के समर्थन में सामने आई है। ट्रंप ने BBC पर अपने भाषण को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद चैनल ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है। इस विवाद के चलते BBC के दो शीर्ष अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया।
मामला BBC की डॉक्यूमेंट्री ‘Trump: A Second Chance?’ से जुड़ा है, जो 2024 के अमेरिकी चुनावों से ठीक पहले प्रसारित हुई थी। इसमें BBC ने ट्रंप के 6 जनवरी 2021 के भाषण के तीन हिस्सों को जोड़कर एक ऐसा क्लिप दिखाया, जिससे यह प्रतीत होता था कि उन्होंने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया था। बाद में BBC ने स्वीकार किया कि यह संपादन भ्रामक था और असली भाषण में ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की थी।
इस विवाद के चलते BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और न्यूज हेड डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा दे दिया। BBC के चेयरमैन समीर शाह ने कहा कि संपादन से गलत प्रभाव पड़ा, जिसके लिए चैनल ने माफी मांगी है।
ब्रिटिश संस्कृति मंत्री लीसा नैंडी ने संसद में BBC का बचाव करते हुए कहा कि “संस्थान के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन यह अब भी ब्रिटेन का सबसे भरोसेमंद समाचार स्रोत है।”
इधर, ट्रंप के वकील अलेजांद्रो ब्रिटो ने BBC से झूठी और अपमानजनक सामग्री वापस लेने, औपचारिक माफी मांगने और एक अरब डॉलर के हर्जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शुक्रवार तक जवाब नहीं मिला तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ब्रिटेन में मुकदमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां मानहानि मामलों की समय-सीमा एक वर्ष होती है।
विवाद के बीच BBC की फंडिंग और निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे हैं। चैनल का खर्च जनता से वसूले जाने वाले लाइसेंस शुल्क (£174.50) से चलता है, जिसके खिलाफ अब विरोध बढ़ रहा है। कई लोग शुल्क देना बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार ने संकेत दिया है कि वह 2027 में BBC के चार्टर की समीक्षा करेगी ताकि संस्थान को “सतत वित्तपोषण” और “जनता का विश्वास” सुनिश्चित किया जा सके।
कुल मिलाकर, यह विवाद न केवल BBC की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ब्रिटेन में मीडिया स्वतंत्रता और जवाबदेही पर भी नई बहस छेड़ गया है।
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