चुनाव से पहले ममता सरकार ने ईसी की सूची पर उठाए सवाल, नौ आईएएस अधिकारियों के नाम बदलने का प्रस्ताव

कोलकाता (आरएनआई) पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनावी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग द्वारा जारी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची पर आपत्ति जताते हुए उसमें बदलाव की मांग की है। राज्य सरकार ने आयोग को पत्र लिखकर सूची में शामिल 15 आईएएस अधिकारियों में से 9 के नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है। इन अधिकारियों में राज्य के गृह सचिव का नाम भी शामिल बताया जा रहा है।

राज्य सरकार का कहना है कि जिन अधिकारियों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं, वे फिलहाल प्रदेश में अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी ड्यूटी पर उनकी तैनाती से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह प्रस्ताव पूरी तरह प्रशासनिक और कार्यात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भेजा गया है।

उधर, चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने राज्य सरकार के पत्र की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है और अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा। आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल से 25 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जारी की थी, जिन्हें पश्चिम बंगाल सहित असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना है। इस सूची में 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें हावड़ा और आसनसोल के पुलिस आयुक्तों के नाम भी बताए जा रहे हैं।

आयोग ने पहले यह भी स्पष्ट किया था कि उसने राज्य सरकार से कई बार अधिकारियों के नाम मांगे थे, लेकिन समय पर जवाब नहीं मिलने के कारण उसे स्वयं सूची तैयार कर जारी करनी पड़ी। सूची जारी करते हुए आयोग ने चयनित अधिकारियों के लिए अनिवार्य ब्रीफिंग सत्रों के निर्देश भी दिए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा सके।

इस घटनाक्रम को चुनावी माहौल में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक समन्वय और अधिकारों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

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