एलन मस्क ने ट्रंप के टैक्स और खर्च बिल को बताया घिनौना अभिशाप, व्हाइट हाउस ने किया बचाव
एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैक्स कट्स और खर्च बिल की आलोचना करते हुए इसे घिनौना अभिशाप करार दिया। मस्क ने इसे अत्यधिक खर्चीला और बेमकसद बताया। इस पर व्हाइट हाउस ने बिल का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति इस पर कायम हैं और मस्क की राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

वाशिंगटन (आरएनआई) अमेरिकी टेक अरबपति एलन मस्क ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किए गए विशाल टैक्स कट्स और खर्च बिल की आलोचना की। मस्क ने इसे घिनौना अभिशाप करार देते हुए कहा कि वह अब इसे और सहन नहीं कर सकते। मस्क का यह बयान तब आया है जब वह हाल ही में ट्रंप के एक प्रमुख सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका खत्म कर चुके हैं।
मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे खेद है, लेकिन अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। यह विशाल, अत्यधिक खर्चीला और बेमकसद बिल घिनौना है। जो लोग इसे समर्थन दे रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होने कहा कि आप जानते हैं कि आपने गलत किया है। साथ ही मस्क ने इस बिल को एक पेट भरने वाली और गैरजरूरी खर्चों से भरा हुआ बताया, जिससे उन पर खर्चों का बोझ बढ़ेगा।
इस विवाद के बाद व्हाइट हाउस ने इस बिल का बचाव किया और ट्रंप प्रशासन ने मस्क की आलोचना का जवाब दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति पहले ही जानते हैं कि एलन मस्क इस बिल पर क्या सोचते हैं, और इससे उनकी राय में कोई बदलाव नहीं आया। यह एक बहुत सुंदर बिल है, और राष्ट्रपति इस पर कायम हैं।
बता दें कि मस्क का यह बयान ट्रंप के करीबी सलाहकारों में से एक के रूप में उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद आया है। मस्क ने हाल ही में ट्रंप से दूरी बना ली है, और इस फैसले से जुड़े उनके विचारों को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं। वहीं, ट्रंप और उनके प्रशासन ने हमेशा इस बिल का समर्थन किया है, इसे एक बड़े आर्थिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अमेरिकी जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को संसद में पेश किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स कट्स और सरकारी खर्चों में वृद्धि की बात की गई थी। उनका कहना था कि यह बिल अमेरिकी नागरिकों के लिए आर्थिक लाभ लाएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। लेकिन एलन मस्क समेत कुछ आलोचकों ने इसे "अर्थव्यवस्था पर बोझ" करार दिया है, जो देश के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
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