12 अगस्त को सीएम नीतीश बिजली उपभोक्ताओं से करेंगे संवाद : मुजफ्फरपुर में 133 स्थानों पर होंगे कार्यक्रम

मुजफ्फरपुर : बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक एवं जनहितकारी फैसले के तहत अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह निशुल्क मिलेगी। इस योजना का लाभ जुलाई 2025 की खपत के आधार पर मिलेगा और इसका असर अगस्त 2025 से जारी होने वाले बिलों में दिखेगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अगस्त को पटना से बिजली उपभोक्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे राज्य में होगा, ताकि हर उपभोक्ता योजना की पूरी जानकारी और लाभ समझ सके.

जिला स्तर पर होगा भव्य आयोजन...

मुजफ्फरपुर में मुख्य कार्यक्रम आरडीएस कॉलेज के समीप, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (डीसीआर कैंपस) में आयोजित होगा. इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन करेंगे। इसके अलावा, जिले के 133 स्थानों पर भी कार्यक्रम होंगे. सभी जगह मुख्यमंत्री के पटना स्थित संवाद का लाइव वेबकास्टिंग किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता सीधे जुड़ सकेंगे.

डीएम ने स्थलीय भ्रमण कर तैयारी का किया निरीक्षण...

डीसीआर कैंपस का स्थलीय निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं से तैयारी की प्रगति की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. उप विकास आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) को कार्यक्रम के कुशल प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईटी मैनेजर व डीआईओ को लाइव वेबकास्टिंग की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

विधि-व्यवस्था के कड़े इंतजाम...

कार्यक्रम के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है. वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समय से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं. वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम को संपूर्ण कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू संचालन की जवाबदेही दी गई है.

बिजली क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां...

उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में उल्लेखनीय सुधार. शहरों से लेकर दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक बिजली पहुंचाना. खपत, मांग, उपलब्धता और गुणवत्ता में लगातार वृद्धि. स्मार्ट मीटर से बिलिंग, रिचार्ज और भुगतान में पारदर्शिता व समयबद्धता. यह योजना न केवल लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल का बोझ कम करेगी, बल्कि राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता को भी नई दिशा देगी.