बिहारशरीफ में मतदान के दौरान बवाल: पर्ची बांटने पर चार भाजपा कार्यकर्ता हिरासत में, प्रत्याशी डॉ. सुनील ने एसआई पर आरजेडी समर्थक होने का आरोप लगाया
बिहारशरीफ (आरएनआई)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान गुरुवार को बिहारशरीफ के अंबेर क्षेत्र में पर्ची बांटने को लेकर जमकर बवाल हो गया। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ के पास वोटर स्लिप बांटने के आरोप में हिरासत में लिया, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार ने पुलिस पर आरजेडी समर्थक होने और उनके कार्यकर्ताओं को जानबूझकर परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया।
घटना वार्ड 16 के अंबेर इलाके की बताई जा रही है, जहां बूथ संख्या 226 से 232 के बीच चार भाजपा कार्यकर्ता मतदाताओं को वोटर स्लिप बांट रहे थे। इसी दौरान बिहार थाना के एसआई रवि कुमार ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के विरोध में भाजपा प्रत्याशी डॉ. सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और आरोप लगाया कि एसआई रवि कुमार राजनीतिक पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “एसआई रवि कुमार आरजेडी समर्थक हैं। वे हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए कह रहे थे कि यहां काम नहीं करने देंगे, वोट डालने नहीं देंगे। यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास है।”
डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि उन्होंने इस घटना की लिखित शिकायत निर्वाचन अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से की है। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन पुलिस का ऐसा व्यवहार निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है।
वहीं, वार्ड 16 के पार्षद प्रतिनिधि आशीष रंजन ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता बूथ से करीब 150 मीटर की दूरी पर पर्ची बांट रहे थे, जिसमें केवल मतदाताओं का नाम और बूथ नंबर दर्ज था। उन्होंने कहा, “बीएलओ द्वारा घर-घर पर्ची नहीं पहुंचाई गई थी, इसलिए हम मतदाताओं की मदद के लिए अपनी तरफ से पर्चियां तैयार कर रहे थे। लेकिन एसआई ने जबरदस्ती चार लोगों को पकड़ लिया, पर्चियां और वोटर लिस्ट जब्त कर ली, यहां तक कि हाथापाई भी की।”
इस पूरे घटनाक्रम पर सदर डीएसपी नुरुल हक ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की गलती पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव के इस पहले चरण में बिहारशरीफ में पर्ची विवाद ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। भाजपा इसे “पुलिस की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई” बता रही है, जबकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वे आचार संहिता के तहत किसी भी उल्लंघन पर नजर रखे हुए हैं।
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