जिले के 582 अनुसूचित जाति परिवारों के कर्ज माफ - डिप्टी कमिश्नर

अमृतसर (आरएनआई) पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने पिछले दिनों राज्य के कमजोर और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 67.84 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए थे। जिसमें से अमृतसर जिले के 582 लाभार्थियों के 5 करोड़ 82 लाख रुपये के कर्ज माफ किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने बताया कि राज्य सरकार समाज के जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों की मदद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों का अधिक से अधिक कल्याण सुनिश्चित कर रही है ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य के पिछड़े और कमजोर वर्गों को यह राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पहली बार राज्य का बजट आम आदमी के कल्याण के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जनकल्याण पर खर्च कर रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह माफी पीएससीएफसी द्वारा उपरोक्त तिथि तक वितरित सभी ऋणों के लिए है, जिससे एससी समुदाय और दिव्यांग श्रेणी के उधारकर्ताओं को बहुत जरूरी राहत मिली है। इस कदम से जिले के 582 एससी परिवार इस कर्ज माफी योजना के तहत आएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम (पीएससीएफसी) ने 31 मार्च, 2020 तक वितरित ऋणों का भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह माफी पीएससीएफसी द्वारा उपरोक्त तिथि तक वितरित सभी ऋणों के लिए है, जिससे एससी समुदाय और दिव्यांग श्रेणी के उधारकर्ताओं को बहुत जरूरी राहत मिली है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि राज्य सरकार 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (नो ड्यू सर्टिफिकेट) जारी करेगी। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल, 2025 तक की गणना की गई मूल राशि, ब्याज और जुर्माना ब्याज सहित पूरी देय राशि राज्य सरकार द्वारा पीएससीएफसी को वापस कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कर्जदारों ने पहले ही कर्ज माफी योजनाओं का लाभ उठा लिया है, उन्हें भी इस माफी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र माना जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी के बाद पीएससीएफसी नियमों के तहत कर्जदारों के खिलाफ वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कट ऑफ डेट तक उनके खाते पूरी तरह से सेटल माने जाएंगे।

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