कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग केस में बड़ा एक्शन: तीन आरोपी कनाडा से निर्वासित, सरकार का पहला सख्त कदम

जालंधर (आरएनआई)। कनाडा सरकार ने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे “कैप्स कैफे” पर फायरिंग करने वाले तीन भारतीय मूल के आरोपियों को देश से निर्वासित कर दिया है। यह कार्रवाई कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) की ओर से की गई है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों के तार पंजाब से जुड़े हैं, हालांकि उनकी पहचान फिलहाल गुप्त रखी गई है।

यह निर्वासन कदम ब्रिटिश कोलंबिया में पंजाबी मूल के व्यवसायियों से जबरन वसूली करने वाले नेटवर्क की जांच के बाद उठाया गया है। 7 नवंबर को घोषित यह कार्रवाई बीसी एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स के तहत की गई पहली बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह टास्क फोर्स CBSA, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) और स्थानीय पुलिस एजेंसियों के संयुक्त सहयोग से गठित की गई थी। इस 40 सदस्यीय टीम का उद्देश्य प्रांत में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों के खिलाफ खुफिया और प्रवर्तन गतिविधियों का समन्वय करना है।

CBSA अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में 78 और विदेशी नागरिक कनाडा में प्रवेश के लिए संदिग्ध माने जा रहे हैं। उन पर जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों से संभावित संबंधों की जांच चल रही है।

ब्रिटिश कोलंबिया में इस साल जबरन वसूली के मामले तेजी से बढ़े हैं। अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर पंजाबी व्यवसायियों से क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान की मांग कर रहे हैं। भुगतान न मिलने पर कई स्थानों पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। सरी, लोअर मेनलैंड और फ्रेजर वैली क्षेत्र के छोटे व्यवसाय विशेष रूप से निशाने पर रहे हैं। इन्हीं में कपिल शर्मा का “कैप्स कैफे” भी शामिल था, जिस पर बार-बार फायरिंग की गई। हाल ही में इसी नेटवर्क से जुड़ी एक और वारदात में एक पंजाबी व्यापारी की हत्या कर दी गई थी।

अधिकारियों ने निर्वासित किए गए व्यक्तियों की पहचान, राष्ट्रीयता और गंतव्य का खुलासा करने से इंकार किया है। उन्होंने बताया कि यह गोपनीयता आव्रजन एवं शरणार्थी संरक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य है। हालांकि कानून प्रवर्तन सूत्रों का कहना है कि इस नेटवर्क में शामिल अधिकांश लोग पंजाबी मूल के हैं — चाहे वे अपराधी हों या पीड़ित।

अधिकारियों का कहना है कि यह निर्वासन कार्रवाई ब्रिटिश कोलंबिया के पंजाबी व्यावसायिक समुदाय को निशाना बनाकर चल रहे जबरन वसूली और हिंसा के संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है।

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