‘ये लोग भारतीय नागरिक, फिर भी उनके साथ भेदभाव…’ असम ड्राइवर विवाद पर ओवैसी का हमला, केंद्र सरकार को भी घेरा

Feb 5, 2026 - 11:56
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‘ये लोग भारतीय नागरिक, फिर भी उनके साथ भेदभाव…’ असम ड्राइवर विवाद पर ओवैसी का हमला, केंद्र सरकार को भी घेरा

हैदराबाद (आरएनआई)। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम में कथित तौर पर मुस्लिम ऑटो ड्राइवरों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब देश को “सुपरपावर” बनाने की बात की जाती है, तब यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि आम नागरिक—खासकर गरीब और अल्पसंख्यक—अपने बुनियादी अधिकारों से क्यों वंचित महसूस कर रहे हैं।

ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के उस कथित बयान की निंदा की, जिसमें मुस्लिम ड्राइवरों के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी किए जाने की बात कही जा रही है। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, मेहनत कर रोज़ी कमा रहा है, तो उसके साथ धर्म या पहचान के आधार पर अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक ऑटो चालक को उसका पूरा किराया देना भी अब बहस का विषय बन जाएगा?

उन्होंने कहा कि देश की प्रगति केवल बड़े आर्थिक दावों से नहीं मापी जा सकती, बल्कि इस बात से तय होती है कि सबसे कमजोर नागरिक के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ओवैसी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले ग्यारह वर्षों में लोगों को भरोसे से ज्यादा भय और असुरक्षा का माहौल महसूस हुआ है। उनके मुताबिक, विकास का दावा तब तक अधूरा है जब तक समाज के हर वर्ग को समान सम्मान और अवसर न मिले।

शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी ओवैसी ने सरकार को घेरा। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के कुछ नियमों का जिक्र करते हुए कहा कि इन पर देशभर में विरोध हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अस्थायी रोक लगी। ओवैसी ने आशंका जताई कि अगर यही रुख जारी रहा तो सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों पर भी असर पड़ सकता है।

अपने संबोधन में ओवैसी ने उत्तराखंड के एक स्थानीय विवाद का भी उल्लेख किया, जिसमें दीपक कुमार नामक युवक पर कार्रवाई की गई थी। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी छोटे दुकानदार या कमजोर वर्ग के पक्ष में खड़ा होता है, तो उसे अपराधी की तरह देखना ठीक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आम लोगों की आवाज उठाना अब गुनाह माना जाएगा?

ओवैसी के इन बयानों के बाद राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है, खासकर उस समय जब देश में पहचान, अधिकार और समानता जैसे मुद्दे लगातार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं।

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