हिमाचल में अब बनेंगे 80 ई-चार्जिंग स्टेशन, एचआरटीसी ने नाबार्ड को भेजी संशोधित डीपीआर
शिमला (आरएनआई): हिमाचल प्रदेश में अब 80 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचआरटीसी) ने इसके लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भेज दी है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
पहले 53 स्टेशनों की योजना थी, लेकिन प्रदेश के अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अब संख्या बढ़ाकर 80 कर दी गई है। इन स्टेशनों का विस्तार शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण और ई-वाहनों को बढ़ावा
राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के मद्देनज़र इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में ई-बसों की खरीद और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम चल रहा है। भविष्य में ई-वाहनों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए चार्जिंग स्टेशनों का दायरा बढ़ाया गया है।
पिछले एक वर्ष से यह परियोजना प्रक्रिया में है, लेकिन डीपीआर में संशोधन के कारण कार्य शुरू नहीं हो पाया था।
नाबार्ड देगा 128 करोड़ का ऋण
नाबार्ड ने इस परियोजना के लिए लगभग 128 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। 35 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
90% खर्च नाबार्ड वहन करेगा
10% राशि प्रदेश सरकार देगी
सरकार का मानना है कि चार्जिंग सुविधाएँ बढ़ने से लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी।
उद्देश्य: भौगोलिक रूप से अधिकतम क्षेत्रों तक पहुंच
एचआरटीसी का कहना है कि संशोधित डीपीआर का उद्देश्य राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना है। 80 चार्जिंग स्टेशन बनने से शहरों के साथ दूरदराज़ क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग सुगम होगा।
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