करोड़ों की लागत से बनी गोवर्धन तहसील पर अवैध कब्जे का आरोप, भूमाफियाओं-प्रशासन की मिलीभगत पर उठे सवाल

गोवर्धन/मथुरा (आरएनआई)। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी गोवर्धन धाम में करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित नवीन तहसील परिसर पर अवैध कब्जे और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ताओं और स्थानीय अधिवक्ताओं का आरोप है कि करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित तहसील परिसर पिछले लगभग दो वर्षों से भूमाफियाओं के कब्जे में है, जिससे यह परिसर बदहाल होकर झोपड़पट्टी में तब्दील होता जा रहा है।

बताया जा रहा है कि गोवर्धन बाईपास रोड पर स्थित इस तहसील परिसर की स्थापना कार्यकारी पीठाधीश्वर युवराज डॉ. केशवाचार्य गोस्वामी एडवोकेट के अथक प्रयासों से कराई गई थी। लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही कथित तौर पर भूमाफियाओं ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया। आरोप है कि परिसर में झोपड़ियां डालकर अराजक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे तहसील की गरिमा और सौंदर्य पूरी तरह प्रभावित हुआ है।

शिकायतकर्ता श्रीमती गीता शर्मा का कहना है कि इस मामले की कई बार शिकायत संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई गईं। उनका आरोप है कि शिकायतों पर फर्जी आख्या लगाकर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त नीति के बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक उदासीनता साफ दिखाई दे रही है।

राजस्व अधिवक्ता फोरम तहसील गोवर्धन के संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज डॉ. केशवाचार्य गोस्वामी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति पर कब्जा होना प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए।

मौके के निरीक्षण के दौरान परिसर की बदहाली को कैमरे में कैद किया गया, जिन तस्वीरों ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो करोड़ों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है।