गुना में पहली बार VC से हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक, सीमांकन-नामांकन में देरी पर लगेगा जुर्माना

गुना (आरएनआई) जिले के सभी राजस्व विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्टर किशोर कन्याल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की विशेष बात यह रही कि इस बार सभी अधिकारियों को कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जोड़ा गया। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप संसाधनों एवं ईंधन की बचत करना आवश्यक है तथा प्रशासनिक कार्यों में तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

जनगणना-2027 में गुना जिले का उत्कृष्ट प्रदर्शन

बैठक में बताया गया कि जनगणना-2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं आवास गणना का कार्य जिले में शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। गुना जिले ने प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एचएलबी कार्य पूर्णता में तृतीय स्थान तथा वास्तविक एवं अपेक्षित जनगणना भवनों के अनुपात में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जिले में कुल 2426 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक पूर्ण किए गए हैं।

अतिक्रमण ह टाने एवं उपार्जन व्यवस्था की समीक्षा

बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए वर्तमान समय सबसे उपयुक्त है। उन्होंने सभी एसडीएम को नियमित भ्रमण कर उपार्जन कार्य एवं खाद वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए।

डीजे प्रकरणों में सख्त कार्रवाई के निर्देश

डीजे संचालन से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि कई बार ऐसे प्रकरणों में केवल सामान्य कार्रवाई कर छोड़ दिया जाता है, जबकि आवश्यकता होने पर आरटीओ विभाग के प्रावधानों के तहत भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी

बैठक में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए बताया गया कि अप्रैल 2026 से अब तक कुल 18 प्रकरण दर्ज कर 5 लाख 01 हजार 417 रुपये की राशि वसूल की गई है। कलेक्टर ने अवैध खनन गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन एवं पटवारियों की समीक्षा बैठक पर फोकस

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयसीमा में निराकरण किया जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को डिवीजनवार पटवारियों की समीक्षा बैठक लेने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि रोस्टर के अनुसार स्वयं कलेक्टर स्तर से भी इन बैठकों की समीक्षा की जाएगी।

लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने की अपील

बैठक में आमजन से अपील करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सीमांकन, नामांकन एवं बंटवारे सहित अन्य प्रकरणों के आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं, जिससे उनका समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा में कार्य नहीं होने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है तथा उक्त राशि आवेदक को क्षतिपूर्ति एवं मुआवजे के रूप में प्रदान की जाती है।

आरसीएमएस पोर्टल एवं राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक में आरसीएमएस पोर्टल, अभिलेख प्रकरण से संबंधित प्रकरणों एवं धारा 248 तथा धारा 250 के मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।