SIR विवाद पर टीएमसी की नाराजगी: ‘अब फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगा’

कोलकाता (आरएनआई)। All India Trinamool Congress (टीएमसी) ने पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर हुई प्री-पोल बैठक के बाद Election Commission of India पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर उठाई गई उनकी चिंताओं को बैठक में सुना ही नहीं गया और आयोग ने इसे सीधे Supreme Court of India के फैसले पर छोड़ दिया।

पार्टी की ओर से बैठक में शामिल Chandrima Bhattacharya ने पत्रकारों से कहा कि टीएमसी के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए चुनाव आयोग इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह बैठक कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एक होटल में हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar, चुनाव आयुक्त Sukhbir Singh Sandhu, Vivek Joshi और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी Manoj Agarwal ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।

भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा, “मैं महिला हूं और मुझसे कहा गया ‘चिल्लाओ मत’। जब हम लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी आवाज उठाने से क्यों रोका जा रहा है?” उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर राजनीतिक दलों को बैठक में बुलाने का क्या उद्देश्य था।

इस मुद्दे पर कोलकाता के मेयर Firhad Hakim ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठियों की एक झूठी छवि बनाई जा रही है, जिसके कारण असली भारतीय नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनके अनुसार पिछले दो महीनों में किसी भी घुसपैठिये या रोहिंग्या की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन सामान्य नागरिकों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे कई लोग बीमार पड़ गए और कुछ की मौत भी हो गई।

हाकिम ने कहा कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और यदि वास्तविक नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाते हैं तो यह असंवैधानिक होगा। टीएमसी नेताओं ने यह भी कहा कि चुनाव कितने चरणों में होंगे, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना यह सुनिश्चित करना कि असली मतदाताओं के नाम सूची से न हटें।

टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व डीजीपी और राज्यसभा उम्मीदवार Rajeev Kumar भी शामिल थे। पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्य में सभी योग्य नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।

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