महाराष्ट्र यूसीसी समिति में विवाद? पूर्व जस्टिस आरसी चव्हाण ने दिया इस्तीफा, प्रश्नावली और बैठक में गैर-सदस्य की मौजूदगी पर उठाए सवाल

महाराष्ट्र सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित समिति में मतभेद सामने आए हैं। समिति के सदस्य रहे पूर्व न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया को लेकर मतभेद को इस्तीफे की वजह बताया है। इसके साथ ही उन्होंने समिति की बैठक में एक गैर-सदस्य व्यक्ति की कथित मौजूदगी और उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

न्यायमूर्ति चव्हाण का इस्तीफा समिति की दूसरी बैठक के दो दिन बाद सामने आया। महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए नियम और सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया है। चव्हाण ने समिति की ऑनलाइन बैठक के कुछ घंटे बाद 19 सितंबर को अपना इस्तीफा भेजा, जिसे राज्य सरकार ने सोमवार को स्वीकार कर लिया।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, समिति को भेजे ईमेल में न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा कि बैठक के प्रमुख मुद्दों में यूसीसी पर जनता की राय जानने के लिए तैयार की जा रही प्रश्नावली को अंतिम रूप देना शामिल था। उन्होंने बताया कि तीन सदस्यों ने इस संबंध में सुझाव दिए थे। इनमें लोगों से कुछ सवालों के जवाब केवल हां या ना में लेने और प्रश्नावली की पेशेवर समीक्षा कराने का सुझाव भी शामिल था।

चव्हाण के अनुसार, समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने उनके द्वारा अंतिम रूप दी गई प्रश्नावली को पहले ही प्रसारित कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वेबसाइट तैयार होने के बाद प्रश्नावली को उस पर अपलोड किया जाएगा। चव्हाण ने ईमेल में कहा कि उन्हें बाद में प्रश्नावली की प्रक्रिया का उद्देश्य अलग तरीके से समझ आया और उन्हें लगा कि हां या ना में जवाब लेने से बाद में आंकड़ों का विश्लेषण करना आसान होगा।

न्यायमूर्ति चव्हाण ने समिति की बैठक में एक ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया, जो समिति का सदस्य नहीं था। उनके अनुसार, उस व्यक्ति ने राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा तैयार वेबसाइट में कुछ और बदलाव किए जाने की बात कही। इसके बाद समिति की अध्यक्ष ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया। इन्हीं मुद्दों को लेकर सामने आए मतभेद के बाद चव्हाण ने समिति से इस्तीफा दे दिया।