खनन कानून के विरोध में कांग्रेस का ऐलान, 29 सितंबर को रांची में राजभवन घेरेगी पार्टी

रांची। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन कानून, 2026 के विरोध में कांग्रेस ने 29 सितंबर को रांची में राजभवन घेराव करने का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस का कहना है कि संशोधित कानून से झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों के अधिकार और राजस्व पर असर पड़ सकता है।

प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट मनीष राज, प्रदेश प्रवक्ता अवधेश प्रजापति और जिला अध्यक्ष राजेंद्र दास ने कहा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था और विकास में खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके मुताबिक, खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकार और उनसे मिलने वाला राजस्व राज्य के विकास से सीधे जुड़े हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि संशोधित कानून का असर शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार के उस दावे पर भी सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को करीब 90 प्रतिशत खनन राजस्व मिलता रहेगा। पार्टी नेताओं का आरोप है कि संशोधित कानून के जरिए राज्यों के खनिज अधिकार सीमित किए जा सकते हैं।

अवधेश प्रजापति ने कहा कि कांग्रेस खनिज अधिकारों के साथ भ्रष्टाचार और चंदा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भी अपना विरोध जारी रखेगी। पार्टी ने 29 सितंबर के राजभवन घेराव को इन मुद्दों के खिलाफ बड़े आंदोलन के रूप में आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है।