बठिंडा में स्पेशल लोक अदालत: चेक बाउंस के 72 मामलों का मौके पर निपटारा, ₹1.78 करोड़ के दावों का समझौता

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (नालसा) और पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (पल्सा) की गाइडलाइंस के तहत और श्री करुणेश कुमार, माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी बठिंडा और सुश्री बलजिंदर कौर मान, सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) सी जे एम-कम-सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, बठिंडा की अच्छी लीडरशिप में, आज पूरे ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के सेक्शन 138 (चेक बाउंस केस) के तहत मामलों के निपटारे के लिए एक स्पेशल लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

श्री करुणेश कुमार, माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी बठिंडा ने बताया कि झगड़ों का आसानी से और असरदार तरीके से हल पक्का करने के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुल 06 स्पेशल बेंच बनाई गईं। इनमें से 02 बेंच हेडक्वार्टर, बठिंडा में, 02 बेंच सब-डिवीजन तलवंडी साबो में और 02 बेंच सब-डिवीजन फूल में बनाई गईं।

माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी बठिंडा श्री करुणेश कुमार ने आगे बताया कि इस कैंपेन को केस करने वालों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे पेंडिंग केसों की संख्या में भारी कमी आई।

आज की स्पेशल लोक अदालत के दौरान, कुल 728 पेंडिंग केस आपसी सहमति से सुलझाने के लिए बेंचों के सामने पेश किए गए। इनमें से कुल 72 केस आपसी सहमति से मौके पर ही सुलझा दिए गए। कुल 1,78,07,565/- रुपये (एक करोड़ अठहत्तर लाख सात हजार पांच सौ पैंसठ रुपये) के क्लेम आपसी सहमति से निपटाए गए, जिससे कई परेशान पार्टियों को बड़ी राहत मिली।

सुश्री बलजिंदर कौर मान, सिविल जज (सीनियर डिवीज़न)/सी जे एम-कम-सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, बठिंडा ने भी आम जनता और केस करने वालों से अपील की कि वे जल्द ही होने वाली लोक अदालतों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने बताया कि अगली नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर, 2026 को पूरे ज़िले में होगी, जिसमें सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल (समझौते लायक) कैटेगरी के सभी केस शामिल होंगे।

उन्होंने आगे बताया कि अगली स्पेशल लोक अदालत ( चेक बाउंस केस) 21 नवंबर, 2026 को होगी। जो केस करने वाले अपने पेंडिंग झगड़ों या प्री-लिटिगेशन (कोर्ट आने से पहले) केसों को इन आने वाली लोक अदालतों में निपटान के लिए चाहते हैं, वे जल्द से जल्द संबंधित कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, बठिंडा के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।