पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 22 जिलों के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत

मेरठ बार एसोसिएशन की मंगलवार को नानकचंद सभागार में हुई आमसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। निर्णय के अनुसार बुधवार, 23 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। 

सभा में कचहरी परिसर के प्रवेश द्वारों पर ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ के बैनर लगाने और भाजपा के जनप्रतिनिधियों के कचहरी परिसर में प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही भाजपा से जुड़े वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के मामलों में अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल वकालतनामे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और जिले के भाजपा जनप्रतिनिधियों पर हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में अपेक्षित प्रयास नहीं करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। वहीं, बेंच स्थापना की मांग के समर्थन में राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी को दिया गया वकालतनामा वापस लेने का भी निर्णय लिया गया है।

अधिवक्ताओं ने आगे की रणनीति तय करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक बुलाने की बात कही है। इस बैठक में 22 जिलों के बार पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है।