बंगाल सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी अधिकारियों के मीडिया में बयान देने पर लगी रोक

West Bengal सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई सख्त गाइडलाइन जारी करते हुए बिना अनुमति मीडिया से बातचीत और सरकारी दस्तावेज साझा करने पर रोक लगा दी है। प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग की ओर से जारी इस निर्देश को राज्य सरकार का बड़ा अनुशासनात्मक कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्रशासनिक स्तर पर सख्त फैसले ले रही है। इसी क्रम में बुधवार को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति मीडिया से बातचीत नहीं करेगा और न ही किसी सरकारी जानकारी या दस्तावेज को सार्वजनिक करेगा।

नई गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक मंचों पर बयान देने, टीवी डिबेट और विभिन्न मीडिया कार्यक्रमों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक अनुशासन और गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

मुख्य सचिव Manoj Agarwal द्वारा जारी इस आदेश को राज्य के सभी विभागों, आयुक्तों, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भेजा गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि इसे अधीनस्थ कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से लागू कर सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।