झारखंड में छात्रों की भूख हड़ताल खत्म होने पर राहुल गांधी बोले- ‘पूरे देश में बदलेगा सिस्टम’

नई दिल्ली। झारखंड में छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनने के बाद छात्रों की भूख हड़ताल खत्म होने पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि छात्रों ने संयम के साथ अपनी मांगें रखीं और सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाकर समाधान निकालने की कोशिश की।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब छात्र सवाल उठाते हैं तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि देश में भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, ताकि हर छात्र को अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अधिकार सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के हर छात्र के साथ खड़ी है और भर्ती व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह व्यवस्था सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में बदलाव लाने की जरूरत है।

झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। छात्रों की ओर से परीक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित अनियमितताओं से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए थे। सरकार की ओर से उनकी कुछ प्रमुख मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन स्थल पर भी उत्साह का माहौल देखने को मिला।

जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला

इसी बीच कांग्रेस ने मंगलवार को जाति जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने सवाल उठाया कि 2027 की जनगणना में जाति संबंधी जानकारी दर्ज करने के लिए विकल्पों की व्यवस्था किस तरह की जाएगी।

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के पुराने रुख का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने पहले जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर अलग रुख अपनाया था और बाद में इसमें बदलाव किया।

रमेश ने 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय सरकार ने जाति जनगणना से संबंधित मांग को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने हलफनामे में दिए गए उस तर्क का भी जिक्र किया, जिसमें जातियों के चयन के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू जैसी व्यवस्था होने पर अधिक सुसंगत आंकड़े मिलने की बात कही गई थी।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 30 अप्रैल 2025 को जाति जनगणना की घोषणा का भी जिक्र किया और इसे सरकार के पुराने रुख से बदलाव बताया। पार्टी ने अब 2027 की जनगणना में जाति संबंधी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को लेकर केंद्र से स्पष्टता की मांग की है।