झारखंड: JPSC विवाद में सरकार के खिलाफ छात्र नेताओं का मोर्चा, दो महीने का अल्टीमेटम; बड़े आंदोलन की चेतावनी

रांची। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब झारखंड रिफॉर्म मंच ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों की मांगों को लेकर हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा।

रिफॉर्म मंच के छात्र नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यदि राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है, तो उसे अदालत में भी प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखना चाहिए। मंच ने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मामले की पर्याप्त पैरवी नहीं की गई।

छात्र नेताओं ने मांग की कि सरकार इस मामले में अनुभवी और सक्षम वकीलों को नियुक्त करे और परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े सभी पहलुओं को अदालत के सामने मजबूती से रखे। उनका कहना है कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।

दो महीने का दिया समय

छात्र नेता कुणाल कुमार, पियूष कुमार और रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई के लिए दो महीने का समय दिया गया है। इस दौरान सरकार को हाईकोर्ट में मजबूती से पैरवी करने और छात्रों की मांगों पर ठोस कदम उठाने होंगे।

छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि तय समय में सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की, तो राज्य में पहले से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इससे JPSC परीक्षा विवाद के बीच सरकार पर छात्रों का दबाव और बढ़ सकता है।