सामाजिक न्याय योजनाओं की कलेक्टर ने की समीक्षा, 20 नवंबर को होगा कन्या विवाह-निकाह सम्मेलन

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण तथा श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक कलेक्टर किशोर कन्याल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पेंशन योजनाओं, दिव्यांगजन कल्याण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, स्पर्श एवं यूडीआईडी पोर्टल, मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना, श्रमिक पंजीयन, बाल एवं बंधुआ श्रम उन्मूलन तथा सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई।

‎ बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

‎‎20 नवंबर को होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सम्मेलन

‎ मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शासन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 नवंबर 2026 को सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही जोड़े को कुल 55 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वधू को 49 हजार रुपये तथा आयोजन व्यवस्था के लिए 6 हजार रुपये की राशि निर्धारित है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र जोड़ों का समय पर पंजीयन कराकर सम्मेलन की सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं।

‎ ‎बैठक में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, वृद्धाश्रम संचालन, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र तथा नशा मुक्ति अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के 50 एवं 100 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

‎ ‎‎श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री कन्याल ने श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, श्रमिक पंजीयन, बाल एवं बंधुआ श्रम उन्मूलन तथा सीएम हेल्पलाइन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने श्रम निरीक्षक श्री ब्रिजेन्द्र सिंह को श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

‎संबल योजना के लंबित प्रकरणों का शीघ्र करें निराकरण

‎ ‎मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों एवं पंजीयन आवेदनों की निकायवार समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के लंबित प्रकरणों एवं अनुग्रह सहायता आवेदनों के निराकरण की कार्रवाई जारी है। कलेक्टर ने सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर पात्र श्रमिकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

‎ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। 

‎ ‎बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा एवं श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाएं शासन की महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद एवं पात्र वर्ग को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और लंबित प्रकरणों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।