FATF की ग्रे लिस्ट में फिर फंस सकता है पाकिस्तान? भारत अक्तूबर बैठक में पेश कर सकता है नए सबूत

भारत अक्तूबर में होने वाली **Financial Action Task Force** की पूर्ण बैठक में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश कर सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत आतंकवाद के कथित वित्तपोषण से जुड़े वीडियो, तस्वीरें और अन्य साक्ष्य पेश कर सकता है। यदि इन पर एफएटीएफ के सदस्य सहमत होते हैं, तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

भारत का कहना है कि पाकिस्तान में अब भी आतंकवाद के वित्तपोषण को पूरी तरह नहीं रोका गया है। इसी आधार पर भारत पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ के निगरानी तंत्र के दायरे में लाने का प्रयास कर रहा है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्तपोषण और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के लिए कड़ी अंतरराष्ट्रीय निगरानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे देशों को वैश्विक वित्तीय संस्थानों से निवेश और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्टों के मुताबिक, भारत **Operation Sindoor** के बाद सामने आए कुछ वीडियो और तस्वीरों का हवाला दे सकता है, जिनमें कथित तौर पर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को आतंकियों के जनाजों में शामिल होते हुए दिखाया गया है। साथ ही ऐसे वीडियो भी पेश किए जा सकते हैं, जिनमें कथित आतंकी सार्वजनिक रूप से धन जुटाने की अपील करते नजर आते हैं। इन सामग्रियों को भारत संभावित साक्ष्य के रूप में एफएटीएफ के समक्ष रखने की तैयारी कर रहा है।

40 सदस्यीय एफएटीएफ आतंकवाद के वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों के कारोबार और साइबर धोखाधड़ी जैसे अपराधों से जुड़े अवैध वित्तीय लेन-देन पर वैश्विक निगरानी रखने वाली संस्था है। यह सदस्य देशों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का आकलन करती है।

पाकिस्तान का नाम अक्तूबर 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाया गया था, लेकिन वह अब भी एफएटीएफ और उसकी क्षेत्रीय सहयोगी संस्था **Asia/Pacific Group on Money Laundering** की निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला एफएटीएफ के सदस्य देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और सामूहिक समीक्षा के आधार पर किया जाएगा।