‘जब आधार और भुगतान डिजिटल हैं, तो मतदाता सूची क्यों नहीं?’ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगी पारदर्शिता

नई दिल्ली (आरएनआई)। देश में डिजिटल शासन की बढ़ती पहुंच के बीच कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने पूछा है कि जब देश में आधार और डिजिटल भुगतान जैसी विशाल व्यवस्थाएं पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचालित हो रही हैं, तो मतदाता सूची को सभी नागरिकों के लिए डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने में क्या दिक्कत है।

उदित राज का कहना है कि करीब 1.4 अरब लोगों का आधार डेटा डिजिटल है और यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली मानी जाती है। ऐसे में वोटर लिस्ट को इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस देने में देरी या बाधा समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में पारदर्शिता की कमी के कारण डुप्लीकेशन और गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है, जिसे मजबूत डिजिटल उपायों से रोका जा सकता है।

कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि जहां-जहां डिजिटल सिस्टम की जरूरत सबसे ज्यादा है, वहां पारदर्शी और सार्वभौमिक डिजिटल व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही। पार्टी के मुताबिक, राहुल गांधी पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची की मांग उठा चुके हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आधार, डिजिटल भुगतान, डिजिटल हेल्थ आईडी जैसी सेवाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी भारत की डिजिटल सार्वजनिक संरचना की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत ने 1.4 अरब लोगों के लिए डिजिटल पहचान बनाई है और हर महीने अरबों डिजिटल लेनदेन की क्षमता विकसित की है।

कांग्रेस का तर्क है कि जब इतने बड़े स्तर पर डिजिटल सिस्टम भरोसेमंद तरीके से काम कर रहे हैं, तो मतदाता सूची को भी पूरी तरह डिजिटल और सभी के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। पार्टी का मानना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की दोहराव या गड़बड़ी की आशंका कम होगी।

फिलहाल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यह सवाल ऐसे समय उठा है, जब सरकार डिजिटल गवर्नेंस को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। अब देखना होगा कि मतदाता सूची के डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक पहुंच को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

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