अनुसूचित जाति आयोग सदस्य ने की योजनाओं की समीक्षा, गुना के विकास कार्यों की सराहना

गुना (आरएनआई) म.प्र. राज्‍य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बारेलाल अहीरवाल की उपस्थिति में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के हित में संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। आयोग सदस्य ने योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए गुना जिले में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि जिले की प्रगति से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा। बैठक में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल, जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक दुबे सहित अन्‍य जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

 बैठक में 50 सीटर छात्रावास, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में विभागों द्वारा पीपीटी के माध्यम से अपने-अपने विभागों की उपलब्धियां एवं प्रगति प्रस्तुत की गई।

स्वयं सहायता समूहों की उपलब्धियां

 बैठक में बताया गया कि जिले में 10,500 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं तथा 36 हजार से अधिक लखपति दीदी तैयार हुई हैं। बमोरी की एक महिला समूह द्वारा धनिया दाल एवं मसाला उत्पादन के माध्यम से लगभग एक करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार किया जा रहा है, जिसे आयोग सदस्य ने सराहनीय बताया।

स्वास्थ्य एवं सड़क सुरक्षा पर दिए निर्देश

 स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयोग सदस्य ने जिन स्थानों पर सोनोग्राफी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में उन्होंने ऐसे गांवों में, जहां तेज गति से वाहन गुजरते हैं, दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए।

शिक्षा, श्रम एवं मूलभूत सुविधाओं पर जोर

 महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। आयोग सदस्य ने श्रम विभाग को अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के श्रमिकों के शोषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में शौचालय, जल निकासी, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के लिए कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते संबंधी विवादों का समय पर निराकरण, किसानों को खेतों तक सुगम पहुंच तथा जाति प्रमाण पत्रों में त्रुटियों के शीघ्र निराकरण पर भी विशेष जोर दिया।

आईटीआई में शीघ्र शुरू होगा प्रवेश

 कलेक्टर ने बैठक में बताया कि अभी तक जिल में आईटीआई में 150 प्रतिशत तक पंजीयन हो चुके है। उन्होंने कहा कि युवाओं का रुझान तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ रहा है तथा आईटीआई के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।