मप्र विधानसभा में पुरानी पेंशन पर हंगामा, सज्जन के सवाल पर देवड़ा बोले- ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, कांग्रेस MLAs का वॉकआउट

भोपाल। विधानसभा में आज पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठा। जिसके लेकर कमलनाथ के साथ विपक्ष ने वाकआउट किया। इससे पहले देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा में प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की लंबित मांग पर प्रश्न किया।

उन्होने सरकार से पूछा कि 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं? सज्जन वर्मा पूछा की पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर राज्य के कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है, क्या सरकार उसे बहाल करने जा रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सरकार कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही लाभ देगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है! सरकार के इस जवाब के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए सदन से वॉकआउट किया| पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में सभी कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया।

ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सज्जन वर्मा ने कहा कि विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करने वाली है। शिवराज सरकार को कर्मचारी विरोधी बताते हुए उन्होने निशाना साधा और कहा कि देश के अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया और कर्मचारियों को उनका हक दिया गया।

इसी के साथ उन्होने दोहराया कि मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कभी कर्मचारियों का साथ नहीं दिया लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं लेकिन यह कर्मचारी विरोधी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही।

सज्जन वर्मा ने कहा कि अभी तक सरकार ढुलमुल जवाब दे रही थी लेकिन अब विधानसभा में सरकार के जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करेगी। उन्होने कहा कि मैं राज्य के कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार करें..6 महीनों के बाद प्रदेश में कर्मचारियों की सरकार होगी और उनकी लंबित मांग पूरी की जाएगी।