ऊना कांड के दोषियों को सजा दिलाए गुजरात सरकार: मायावती ने पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की मांग

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने वर्ष 2016 के चर्चित ऊना कांड में अधिकांश आरोपियों के बरी होने पर चिंता जताते हुए गुजरात सरकार से मामले की हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी करने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार को मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए।

मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी बयान में कहा कि गिर सोमनाथ जिले के ऊना में दलितों के साथ हुए अत्याचार के मामले में स्थानीय अदालत द्वारा मार्च 2026 में अधिकांश आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए पीड़ित परिवारों को आर्थिक और कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और विशेष रूप से बहुजन समाज में इसे लेकर गहरी चिंता है।

बसपा प्रमुख ने कहा कि घटना के समय वह स्वयं पीड़ित परिवारों से मिलने ऊना गई थीं और तथ्यों की जानकारी लेने के बाद राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि देशभर में विरोध और आक्रोश के बावजूद 40 में से 35 आरोपियों का बरी होना दलितों की सुरक्षा और न्याय के प्रति सरकारी उदासीनता का संकेत देता है।

मायावती ने गुजरात सरकार से आग्रह किया कि वह इस मामले में हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करे, ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके और पीड़ित परिवारों को न्याय प्राप्त हो। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पीड़ितों की संतुष्टि के अनुरूप सरकारी खर्च पर सक्षम वकील उपलब्ध कराए, जिससे उन्हें न्याय की लड़ाई लड़ने में किसी प्रकार की आर्थिक बाधा का सामना न करना पड़े।