कंटेंट हटाने के अनुरोधों पर सरकार की मस्क को चेतावनी, कहा- भारत में एक्स को कानूनों का पालन करना होगा

नई दिल्ली। एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकारी स्तर से किए जाने वाले कंटेंट हटाने के अनुरोधों को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। सरकार ने कहा है कि भारत में काम करते हुए एक्स को देश के लागू कानूनों और नियमों का पालन करना होगा।

यह बयान एलन मस्क की उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सरकारी सेंसरशिप और कंटेंट हटाने के अनुरोधों को लेकर यूजर्स को अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है। प्रस्तावित बदलाव के बाद यूजर्स को यह पता चल सकेगा कि किसी पोस्ट या अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग किस सरकार या सरकारी एजेंसी की ओर से की गई थी और उसके लिए क्या कानूनी आधार बताया गया था।

मस्क के प्रस्तावित बदलाव के तहत एक्स यूजर्स को यह जानकारी भी मिल सकती है कि किसी सामग्री को हटाने या किसी अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग सरकारी अनुरोध के कारण की गई थी या प्लेटफॉर्म के अपने नियमों के तहत कार्रवाई हुई थी। जहां जानकारी उपलब्ध होगी, वहां संबंधित सरकारी एजेंसी और कार्रवाई के लिए बताए गए कानूनी आधार का भी उल्लेख किया जा सकता है।

मस्क लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन और सेंसरशिप को लेकर अधिक पारदर्शिता की वकालत करते रहे हैं। एक्स की ओर से प्लेटफॉर्म के मॉडरेशन और रिकमेंडेशन सिस्टम को भी अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यूजर्स और शोधकर्ता यह समझ सकें कि किसी पोस्ट की पहुंच क्यों बढ़ती या घटती है और किसी सामग्री पर रीच प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है।

हालांकि, भारत सरकार के रुख से स्पष्ट है कि पारदर्शिता बढ़ाने के बावजूद एक्स को भारत में लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा। ऐसे में यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता के साथ-साथ सरकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच कानूनी अधिकारों एवं जिम्मेदारियों से भी जुड़ गया है।