हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से जनजीवन प्रभावित, अनिल विज ने बातचीत का दिया भरोसा

हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की तीन दिवसीय हड़ताल से बिजली आपूर्ति के साथ-साथ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। बिजली वितरण में निजी कंपनी को लाइसेंस दिए जाने के विरोध में शुरू हुई इस हड़ताल के कारण कई इलाकों में बिजली कटौती और फॉल्ट ठीक करने में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। इससे पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक गतिविधियों और आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है।

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए बातचीत को तैयार है। सरकार बिजली वितरण के निजीकरण से जुड़े फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है और इस मामले को विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। विज ने कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर सरकार के साथ मिलकर कानूनी विकल्पों पर काम करने का आग्रह किया है।

विवाद की मुख्य वजह हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को समानांतर वितरण लाइसेंस दिए जाने का फैसला है। कर्मचारी संगठनों को आशंका है कि इससे भविष्य में बिजली वितरण के निजीकरण को बढ़ावा मिल सकता है और कर्मचारियों की नौकरियों के साथ उपभोक्ताओं तथा किसानों के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने लाइसेंस रद्द करने की मांग की है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि वह आयोग के फैसले से सहमत नहीं है और इसे कानूनी तौर पर चुनौती देगी।

हड़ताल का असर कई जिलों में दिखाई दे रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित होने और तकनीकी खराबियों को समय पर ठीक नहीं किए जाने से कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। औद्योगिक इकाइयों और सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज पर असर पड़ने की खबरें हैं। वहीं, कर्मचारियों की कमी के कारण आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, सरकार बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रही है। हड़ताल 24 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। अब सबकी नजर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर है, जिससे बिजली आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है।