सरकार ने वादा निभाया या नहीं? सोमवार को CJP करेगी समीक्षा, फिर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी

25 जुलाई को आंदोलन वापस लेने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर सक्रिय हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों पर अब तक कार्रवाई की जानकारी नहीं मिलने के बाद पार्टी सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेगी। बैठक में सरकार के वादों की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा।

CJP का कहना है कि आंदोलन वापस लेने के बाद से केंद्र सरकार ने पार्टी से औपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया है। साथ ही छात्रों और प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों में दिए गए आश्वासनों को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों की भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

पार्टी के मुताबिक, 25 जुलाई को सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया था। अब सोमवार की बैठक में बातचीत के जरिए आगे बढ़ने से लेकर दोबारा देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने तक सभी विकल्पों पर चर्चा होगी।

सरकार से जुड़े बताए गए प्रमुख आश्वासन

• आंदोलन से जुड़े मामलों में दर्ज मुकदमों को वापस लेने या रद्द करने का आश्वासन।

• भविष्य में छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की बात।

• परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले नीट-यूजी अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन।

• छात्रों, युवाओं, समर्थकों और स्वयंसेवकों को सोमवार की बैठक के फैसले के लिए तैयार रहने का संदेश।

CJP ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह स्पष्ट होगा कि मामला बातचीत के जरिए आगे बढ़ेगा या संगठन दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भी असर

CJP का यह रुख 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सामने आया है। पार्टी के अनुसार, शीर्ष अदालत ने देशभर में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की संयुक्त सूची मांगी थी। अदालत इन मामलों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर रद्द करने की संभावना पर विचार कर रही है।

CJP का आरोप है कि केंद्र सरकार से सूची उपलब्ध कराने को लेकर बार-बार कहा गया, लेकिन अब तक इस संबंध में स्पष्ट प्रतिबद्धता सामने नहीं आई है। इसी को लेकर पार्टी ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।