यूजीसी विवाद: भाजपा के लिए बना ऐसा चक्रव्यूह, जिससे निकलना आसान नहीं

धर्मेंद्र प्रधान चले गए, लेकिन जाते-जाते जिस राजनीतिक चक्रव्यूह में भाजपा को फंसा गए हैं, उससे निकलना अब आसान नजर नहीं आ रहा। यूजीसी का मुद्दा भाजपा के लिए ऐसा कांटा बन गया है, जिसे निगलना मुश्किल है और बाहर निकालना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण।

भाजपा ने शायद सोचा था कि महाकाल नीलकंठ की तरह इस कांटे को गले में रोक लिया जाए—न मुंह से बाहर निकले और न गले के नीचे जाए। लेकिन भाजपा भगवान तो है नहीं। नतीजा यह हुआ कि ऊपर से नीचे तक यही कांटा राजनीतिक नुकसान पहुंचाने लगा।

यूजीसी का मुद्दा दबाने से दब नहीं रहा। जिस चिंगारी को शुरुआत में नजरअंदाज किया गया था, वह अब धीरे-धीरे बड़ी राजनीतिक आग का रूप लेती दिखाई दे रही है।

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के नाते मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह मुद्दा नकारात्मक धारणा के स्तर पर काफी आगे बढ़ चुका है। अब कोई कितना भी तार्किक तर्क दे, सफाई दे या अपने लेखों और पोस्ट के जरिए इसे समझाने की कोशिश करे, लेकिन सवर्ण मतदाताओं के एक प्रभावशाली हिस्से में भाजपा को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है।

यह नाराजगी अब केवल असहमति तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि राजनीतिक विरोध का रूप लेती नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या यह विरोध आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए वास्तविक चुनौती बनेगा?

और यहीं से सबसे बड़ा सवाल सामने आता है—क्या योगी आदित्यनाथ इस राजनीतिक विवाद के अगले शिकार बन सकते हैं?

मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के फैसलों का राजनीतिक नुकसान क्या योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा?

क्योंकि यूजीसी विवाद के बाद पहला बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। यहां स्थिति और भी जटिल है। एक तरफ सवर्ण मतदाताओं के एक हिस्से में भाजपा को लेकर नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के प्रति इसी वर्ग में मजबूत समर्थन और लोकप्रियता भी मौजूद है।

अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते हैं, तो भाजपा के भीतर यह संदेश जा सकता है कि योगी के नेतृत्व और लोकप्रियता के कारण सवर्णों की नाराजगी को संभाला जा सकता है। वहीं अगर भाजपा को नुकसान होता है, तो पार्टी के भीतर दो तरह की सोच उभर सकती है—एक तरफ योगी के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश और दूसरी तरफ सवर्ण मतदाताओं को दोबारा साधने के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत।

फिलहाल सबसे चिंताजनक बात यह है कि भाजपा के कुछ नेता सवर्ण समाज की नाराजगी को शांत करने के बजाय उसे और बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। बयानबाजी, टकराव और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जैसे घटनाक्रम राजनीतिक दूरी को और बढ़ा सकते हैं।

यूजीसी का मुद्दा अब केवल एक नीति या संस्थागत विवाद नहीं रह गया है। यह धीरे-धीरे सामाजिक और राजनीतिक असंतोष का मुद्दा बनता जा रहा है।

अब असली सवाल यह नहीं है कि भाजपा इस मुद्दे को दबा पाएगी या नहीं।

असली सवाल यह है कि क्या भाजपा समय रहते इस बढ़ती नाराजगी को समझ पाएगी—या फिर आने वाला चुनाव इस पूरे विवाद का राजनीतिक जवाब देगा?