FCRA बिल पर सरकार का बड़ा फैसला संभव, JPC के पास भेजे जाने के संकेत; विपक्ष ने की वापसी की मांग

केंद्र सरकार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से जुड़े संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज सकती है। विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार इस विकल्प पर विचार कर रही है।

कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने FCRA बिल को वापस लेने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि विधेयक के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा और समीक्षा की जरूरत है।

अगर सरकार बिल को JPC के पास भेजने का फैसला करती है, तो समिति इसके प्रावधानों की विस्तार से जांच करेगी और विभिन्न पक्षों की राय लेने के बाद अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप सकती है। फिलहाल सरकार के अंतिम फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।