निजी बसों की मनमानी पर सख्त हुई सरकार, अवैध बुकिंग एप और ज्यादा किराया वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई

महाराष्ट्र सरकार ने निजी बस संचालकों की मनमानी और अवैध बुकिंग एप्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट कहा है कि यात्रियों का आर्थिक शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय में आयोजित एक अहम बैठक के दौरान मंत्री ने संयुक्त परिवहन आयुक्त और ‘सुराज्य अभियान’ नामक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेष समिति बनाने की घोषणा की। यह समिति निजी बस सेवाओं और अवैध ऑनलाइन बुकिंग एप्स से जुड़ी शिकायतों की जांच कर दीर्घकालिक समाधान सुझाएगी।

सरकार के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं कि कई निजी ट्रैवल कंपनियां अनधिकृत मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए टिकट बुकिंग कर रही हैं और त्योहारों व छुट्टियों के दौरान यात्रियों से अत्यधिक किराया वसूला जा रहा है। मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है।

बैठक में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों और बस स्टेशनों की सफाई व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया। प्रताप सरनाईक ने स्वीकार किया कि यात्रियों से गंदगी और खराब स्वच्छता को लेकर शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था में स्थायी सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

इसी के तहत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि एक जून से राज्य के सभी एमएसआरटीसी बस स्टेशनों पर यात्रियों के लिए शौचालय पूरी तरह नि:शुल्क कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर और सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।