दिल्ली EV पॉलिसी-2026 को कैबिनेट की मंजूरी, CM रेखा गुप्ता बोलीं— प्रदूषण घटेगा, आधुनिक बनेगी परिवहन व्यवस्था

दिल्ली सरकार ने नई **इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी-2026** को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री **रेखा गुप्ता** ने इसे राजधानी को देश की सबसे बड़ी **जीरो एमिशन मोबिलिटी कैपिटल** बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह नीति प्रदूषण कम करने, आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने और नागरिकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लक्ष्य को एक साथ पूरा करेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, नई ईवी नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की परिवहन व्यवस्था का व्यापक रोडमैप है। नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ईंधन पर होने वाला खर्च घटेगा और राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

सरकार का कहना है कि इस नीति को तैयार करने से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, परिवहन विभाग, विभिन्न सरकारी विभागों, उद्योग जगत और विशेषज्ञों से व्यापक विचार-विमर्श किया गया। सभी सुझावों को शामिल करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, जो आम नागरिकों के लिए सुविधाजनक होने के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप भी है।

ईवी पॉलिसी की सफलता के लिए मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों के लिए आवश्यक भूमि की पहचान कर ली है और आने वाले समय में पूरे दिल्ली में बड़े स्तर पर चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और आसान हो सके।

दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि **दिल्ली ईवी पॉलिसी-2026** स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने वाली दूरदर्शी नीति है और इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग पूरी तरह तैयार है। वहीं, पर्यावरण मंत्री **मंजिंदर सिंह सिरसा** ने कहा कि ईवी पर मिलने वाले लाभ और सब्सिडी को प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्य से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार स्वच्छ परिवहन, पौधारोपण और प्रदूषण हॉटस्पॉट को खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि आने वाले वर्षों में दिल्ली देश की अग्रणी जीरो एमिशन राजधानी बन सके।