शिवराज कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले, विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर सहमति

भोपाल। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट अहम बैठक की सम्पन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर कैबिनेट ने सहमति दी हैं।

डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में फसल क्षतिपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। RBC 6(4) में भी संशोधन कर राशि बढ़ाई गई है। उन्होने कहा कि इस मद में अधिकतम राशि देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य हैं। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अगले 5 सालों के लिए 7000 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसी के साथ उन्होने बताया कि बिजली विभाग के लाइनमैन को जोखिम भत्ता 1000 रूपये दिया जाएगा। ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। पन्ना जिले के दो सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। इंदौर में न्याय की प्रतिमूर्ति अहिल्यादेवी के स्मारक के लिए निशुल्क जमीन की स्वीकृति दी गई। पूर्व में स्थापित 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों के अतिरिक्त विभिन्न नगरीय निकायों में 45 नवीन रसोई केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है।

सरकार ने आरबीसी 6 (4) के तहत सहायता देने के मापदंड में संशोधन करते हुए राहत राशि में वृद्धि का निर्णय लिया है। शरीर के किसी अंग अथवा आंखों की हानि पर राहत राशि 5,100 से बढ़ाकर 74,000 की गई। बाढ़ भूस्खलन में पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर मलबा हटाने के लिए राशि 12,200 से बढ़ाकर 18,000 प्रति हैक्टेयर की गई है। सीमांत या लघु कृषक की भूमि नष्ट होने पर राहत राशि 37,500 से बढ़ाकर 47,000  प्रति हैक्टेयर की गई है। प्राकृतिक आपदा में दुधारू पशु की क्षति होने पर राहत राशि 30,000 से बढ़ाकर 37,500 की गई। मछुआरों को दी जाने वाली सहायता 4,100 से बढ़ाकर 6,000 की गई। वहीं बुनकर-हस्तशिल्पों की क्षति जिसमें कच्चा माल उपकरण आदि नष्ट होने पर राहत राशि 4,100 से बढ़ाकर 5,000 की गई है।